By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । असन्तुष्ट तथा द्वन्द्वरत कतिपय समूहले वार्ताका लागि आफ्ना नेतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्नेजस्ता पूर्वशर्त अघि सारेको सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ। सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीका अनुसार सातवटा समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता पनि थालिसकिएको छ।
विगतमा अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित समितिबाट पूरा नभएका विषयलाई निरन्तरता दिन र त्यति बेला गरिएका सहमति कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै सरकारले गत भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन गरेको हो। राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार साना र ठूला गरी ३९ वटा असन्तुष्ट तथा द्वन्द्वरत समूह देखिएका छन्।
पूर्वशर्त
बत्तीसवटा समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको सरकारी वार्ता टोलीले १२ वटा समूहलाई पत्राचार गरिसकिएको र बाँकी समूहलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। असन्तुष्ट समूहमध्ये ठूलो भनिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ पत्राचार गर्नुअघि अनौपचारिक कुराकानी गरिने बताउँदै संयोजक पाण्डेले सबै समूहसँग कुनै न कुनै किसिमले कुराकानी भइरहेको बताए।
वार्ताका लागि ती समूहले पूर्वशर्त पनि अघि सारेका छन् कि भन्ने जिज्ञासामा पाण्डेले भने, “उहाँहरूको शर्तमा सुरक्षाको कुरा छ, बन्दी रिहाइको कुरा छ। पक्राउपुर्जी जारी गरिएकाहरूलाई तत्काल पक्राउ नगरियोस् भन्ने लगायतका राज्यले गर्नुपर्ने कुरा छन्।”
उनीहरूको मागलाई दृष्टिगत गर्दै वार्ता प्रक्रिया जारी रहँदा असन्तुष्ट तथा द्वन्द्वरत समूहका नेताहरूलाई गिरफ्तार नगर्न प्रहरी प्रशासनलाई लेख्न लागिएको वार्ता टोलीले जनाएको छ।
प्राथमिकता
विगतमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएका, सहमति हुन बाँकी रहेका र नयाँ जन्मिएका समूह वा सङ्गठनसँग वार्ता गर्न टोलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
तीमध्ये वार्ताको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका समूहबारे टोलीकी एक सदस्य लीला भण्डारीले भनिन्, “विगतमा सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका समूहलाई हामीले शुरूमा वार्ताका लागि प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”
त्यस्ता समूहहरूको मुख्य माग चाहिँ विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने रहेको भण्डारीले बताइन्। ती समूहहरूले पनि सहमति गरेर राज्य पक्षबाट कार्यान्वयन नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
