By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,बैशाख ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर फौजदारी अभियोगमा ३ बर्ष भन्दा लामो समयकालागि अदालतले थुनामा पठाएपनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका छन् । संसदको नियमावलीमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रीत दलहरुले सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएका हुन्। कांग्रेस र माओवादीको अडानपछि संसदको नियमावलीमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरुबीचको विवादका कारण संसदको अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा समेत संघीय संसदको नियमावली तयार हुन सकेको छैन।
सांसद विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाउने खतरा रहेको भन्दै निलम्बन गर्न नहुने तर्क कांग्रेस र माओवादीले गरेका छन्। मधेस केन्द्रीत दलहरुले पनि फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा परेपनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। बैठकमा सहभागि राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले सांसदको पद निलम्बनबारे नबोलेको अवस्थामा नियमावलीले निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए।
बैठकमा नेकपा माओवादीका सचेतक देव गुरुङले भने शान्ति प्रक्रियाका कतिपय राजनीतिक मुद्दा अझै बाँकी रहेकाले फौजदारी अभियोगमा निलम्बनको प्रस्ताव राख्न नहुने तर्क गरेका थिए। पहिलो संविधानसभा र दोश्रो संविधानसभामा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि फौजदारी अभियोग लाग्दा सांसद निलम्बनको प्रावधान राख्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग हुन सक्ने बताए। खाँडको धारणासँग बिडारी भने सहमत छैनन्।‘राजनीतिक मान्छेले गरेका सबै अपराध राजनीतिक त हुदैँन होला नि ?’ बिडारी प्रश्न गर्छन्।
बैठकमा एमाले सांसद तथा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि पनि नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पोखरेलले नियमावलीमा सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरुलाई डाकेको भएपनि समय व्यवस्ताले उपस्थित हुन नसकेको बताए। बैठकमा पोखरेलले मतदानबाट नियमावलीको विषय टुङ्गो लागउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले अझै सहमतिको प्रयास गर्न सुझाएका थिए।
