नेपाल– चीन जोडने रेल योजनाको खाका तयार

काठमाडौं । चीन–नेपाल जोड्ने रेल योजना अगाडि बढाउन चीनले चासो देखाइरहेको भनिएको बेला उक्त प्रस्तावको प्रारम्भिक खाका तयार भैसकेको बुझिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसंग भएको चर्चित पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेलवे निर्माण सम्झौता बीचमा ओझेलमा परेपनि त्यसलाई पुनस् ब्युत्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमालेका नेताले बताएका छन्। केरुङ हुँदै काठमाडौं पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिने भनिएको उक्त परियोजनाको लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान चिनियाँ अध्ययनले देखाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चीनलाई रेल निर्माणको प्रस्ताव दिन मन्त्रालय प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा छ। केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म र्पुयाउने भनिएको उक्त परियोजनाको ठोस प्रस्ताव दिन चीनले भनिरहेको बताइएको बेला उक्त परियोजनाको लगानी कसले र कुन विधिमा गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन–‘ केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ। अरू प्रस्तावको लागि समस्या छैन। हामी तयार छौं । ’

अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वेको विषयमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोलीले अन्तरदेशीय रेल मार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ। सो टोलीले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन मानिएको रेलमार्ग बनाउन करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अचानक केरुङ भ्रमणमा गएपछि कतिपयले त्यसलाई रेल परियोजना अघि बढाउने उनको संकेतको रूपमा लिएका थिए। जनताका हितका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू हिजो कसैले ओझेलमा पारे होलान्। अब तदारूकताका साथ छिटो भन्दा छिटो परियोजना अगाडि बढने एमाले नेता राजन भट्टराई बताउँछन ।

भौगोलिक विकटता, भूकम्पीय जोखिम तथा समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटर माथिको ठाउँबाट १५ सय मिटर तलसम्म आइपुग्नु पर्ने स्थिति जस्ता अप्ठेराहरू सो मार्गसंग जोडिएका छन्। तर ती प्राविधिक कठिनाईको समाधान गर्न सकिने बारे चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको हुँदा सो रेल सञ्जाल बन्न सक्ने यातायात मन्त्रालका अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपयले यो परियोजनालाई उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसंगको भावी सम्बन्धसंग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्।