By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,माघ ।
गत मंसीर १० गते र २१ गते भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार हट्ने निश्चित भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को दुईवटा बैठकबाट साढे १६ करोड रुपैयाँ चन्दा र आर्थिक सहायताको नाममा बाँडिएको छ । मंसीर २५ गतेको बैठकबाट २८ जनालाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
त्यसको १७ दिनपछि पुस १३ गते सरकारले थप ३४५ जनालाई ६ करोड ५३ लाख आर्थिक सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियोे । यो सहित बितेको पाँच महिनामा देउवा सरकारले दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।
सरकारले असहायः, विपन्न र देशका लागि ठूलो योगदान गरेका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने सोचअनुरूप यस्तो सहायता कोष राखिएको हुन्छ । तर, गरिब जनता र वास्तविक बिरामीको यस्तो रकममा पहुँच हुँदैन । अधिकांश ठूला दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले नै यस्तो रकम आपसमा बाँडेर सिध्याउँछन् ।
यस्तो देशको ढुकुटी सिध्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिन्छ तर बाँड्ने आधिकारिक निकाय भने गृह मन्त्रालय हुनेगर्छ । वास्तवमा बिरामी, अशक्त वा धेरै खर्च लाग्ने रोग लागेका विपन्न व्यक्तिलाई सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत उपचार खर्च उपलब्ध गराउने मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई मिचेर राज्यकोष दोहन गर्दै आएको छ । पुस १३ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका छन् ।
