By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) भित्र आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी उडाउँदै एउटा गम्भीर अनियमितता सार्वजनिक भएको छ । परिषद् परिसरमा बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया पूरा गरेर, बैंक ग्यारेन्टी राखी वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको क्यान्टिनलाई विस्थापित गर्ने गरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा अर्को अवैध क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।
कर्मचारीको ‘सेटिङ’ र राजस्वको हानी,स्रोतका अनुसार पुरानो स्विमिङ पुल नजिकै रहेको जीर्ण टहरामा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा बिना नै नयाँ चमेनागृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त अवैध क्यान्टिनले भवन प्रयोग गरेबापत राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाएको छैन । जसका कारण एकातिर राज्यको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ ।
वैधानिक व्यवसायी धरासायी बन्दै,राखेपसँग औपचारिक सम्झौता गरी लाखौँको लगानी र बैंक ग्यारेन्टी राखेर सेवा दिइरहेका सञ्चालकहरू अहिले चिन्तित छन् । “हामीले नियमसंगत रूपमा लगानी गरेका छौँ, तर सरकारी आडमै प्रक्रिया मिचेर खोलिएका अवैध पसलले हाम्रो व्यवसाय धरासायी बनाएको छ,” सञ्चालकले गुनासो गरे ।
‘जेन–जी’ सरकारको मौनतामाथि प्रश्न ,भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको नारा दिएर ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको मौनताले यतिबेला सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । सार्वजनिक खाली जग्गा र जीर्ण संरचनामा कसैको उक्साहटमा अवैध निर्माण हुँदा समेत मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
खेल क्षेत्रको प्रतिष्ठामाथि जोखिम ;
नेपालका ३० भन्दा बढी खेलहरूको प्रशिक्षण, तयारी र खेलाडीको पोषणको मुख्य केन्द्र राखेप हो । यस्तो संवेदनशील संस्थाभित्र हुने स–साना अनियमितताले अन्ततः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने निश्चित छ ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर र कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएर बनाइएको उक्त क्यान्टिन तत्काल बन्द गरी दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । सुशासनको पक्षपाती दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले यो ‘ओपन सेक्रेट’ बेथितिमाथि कहिलेसम्म ,,आँखा चिम्लिरहला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
