सरकारको असक्षमताले रोकियो कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया

काठमाडौ,साउन ।
केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कर्मचारी खटन पटनको विषयमा असझदारी बढ्दै गएका बेला कर्मचारीको समायोजन अन्योलमा परेको छ। साउनको दोस्रो सातादेखि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएकोमा रोकिएको छ। साउन १५ गते सूचना निकालेर कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको थियो। तर, कर्मचारीकै दबाबमा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन नहुँदा आफुहरुले केही गर्न नसकेको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बताउँदै आएका छन्। केही स्थानीय तहले कर्मचारीको संगठन संरचना पुर्नसरचना गर्नुपर्ने भएकाले समायोजन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको संघीय मालिम तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले दिएको १५ दिनको समय समाप्त भइसकेको छ।
तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रालयले सबै तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको संख्या समेत तय गरिसकेको छ। तीनै तहमा गरेर १ लाख २४ हजार २ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक हुने संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। हाल निजामतीमा ८६ हजार तथा स्थानीय तहमा करिब १७ हजार कर्मचारी छन्। जसअनुसार थप २० हजार कर्मचारी चाहिनेछन्। नयाँ सिर्जना गरिएका धेरै प्राविधिक पदहरु छन्।
तीनै तहको कर्मचारीको संख्या तय भएलगत्तै समायोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारी थियो। तर, योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन। यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार थप प्रभावीत हुने छन्। सरकारले गत वर्ष असोजमै कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएको थियो। ऐनमा एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, २ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
निजामती ऐन नआई समायोजन नहुने ?
एक उच्च कर्मचारी नयाँ निजामती ऐन नआईकन कर्मचारी समायोजन नहु नसक्ने बताउँछन्। सो ऐनले मात्र कर्मचारीका सरुवा, बढुवा तथा सेवा–सुविधा लगायत विषय तय गर्ने भएकाले ऐन नआई कहाँ समायोजन हुने भन्नेमा कर्मचारीलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुने केही कर्मचारीको भनाई छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुँदा के कस्तो सेवा सुविधा हुन्छ भन्ने तय नभएकाले त्यसअघि कर्मचारीहरु समायोजन प्रक्रियामा जान चाहेका छैनन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै ऐन आएपछि मात्र समायोजनको जानुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। संघीय निजामती ऐन हाल अध्ययनको क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा छ। मन्त्रालयबाट राय आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने छ ।
अवकाशको उमेरहद, पेन्सनसम्बन्धि सुविधा, नयाँ सेवा गठन लगायत विषयमा ऐनको मस्यौदामा विवाद छ। एक वर्षपछि लागू हुने गरी अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ।