दुई चरण चुनावले चुनौती थपिने: आयोग

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गराउने सरकारको निर्णयसँगै कैयन प्राविधिक जटिलता थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षा, कर्मचारी तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, थप निर्वाचनका सामाग्री जुटाउने विषयका अतिरिक्त स्थानीय तहको संख्यामा समेत हेरफेर भएमा नयाँ चुनौती थपिने आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
परामर्श
ती चुनौती सम्बोधनका लागि सरकारले सोमबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्ने जनाएको छ।
बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तीन हप्तापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकार मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनको सहमतिमा दुई चरणको स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय निकायका लागि सामाग्रीको व्यवस्थापन, ती सामाग्रीको ढुवानी र सुरक्षा, जनशक्तिको खटनपटन वा पुनर्नियुक्ती र खर्च व्यवस्थापन जस्ता विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनका आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन् – “नयाँ मतपत्र छाप्न हामी सक्दैनौं। त्यस्तै नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने र नयाँ मतदाता परिचयपत्र छपाइ पनि सम्भव छैन। यदी यो स्थानीय तहको संख्या थपघट भयो भने हामीले संख्याको आधारमा मतदाता परिचयपत्रहरु केही थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।”
‘वडा नचलाउ’
झण्डै डेढ करोड मतदाताको मतदानस्थल तय भैसकेको छ।
सिङ्गो वडा अर्को तहमा सारिएमा मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्भावना छ। त्यसैले वटा ट्क्रयाउनु चाहिं हुँदैन। हामीले यसबारे सरकारलाई भनेका छौं
गोपीनाथ मैनाली, निर्वाचनका आयोगका सचिव
तर जुन प्रदेशमा स्थानीय तहको सीमा र संख्याको हेरफेर हुन्छ त्यस प्रदेशको मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने भार पनि थपिने आयोगले जनाएको छ।
आयोग सचिव मैनालीका अनुसार सीमा हेरफेर हुने भनिएका सम्भावित प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गर्दा हाल कायम रहेका वडा नछुट्टाउन आयोगले सरकारसामु शर्त राखेको छ।
शर्तहरुबारे आयोगका सचिव मैनालीले भने, “हामीले वडा छुट्टाईए निर्वाचन गर्न सक्दैनौं भनेका छौं। सिङ्गो वडा अर्को तहमा सारिएमा मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्भावना छ। त्यसैले वटा ट्क्रयाउनु चाहिं हुँदैन। हामीले यसबारे सरकारलाई भनेका छौं।”
त्यसबाहेक गत साता पार्टि एकीकरण पश्चात स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन राजी भएका तराई केन्द्रीत लगायतका दलहरुले एउटै चुनाव चिन्ह लिने माग अघि सारेमा त्यो पूरा गर्न आयोग असमर्थ रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।