डोक्लाम विवादः भारतको गलत विदेशनीतिको दुष्परिणाम

अशोक स्वेन, डेलीओडट्इन
एक महिनादेखि चीन र भारतका बीच सिक्किमको डोक्लाममा चलेको विवाद पूर्ण युद्धतर्फ धकेलिएको छ । चीनको आधिकारिक सञ्चारमाध्यमले गरेको चर्को युद्धउद्घोष राष्ट्रवादी भारतीय सञ्चारमाध्यमले विगत दुई वर्षदेखि पाकिस्तानविरुद्ध उचाल्ने स्वरभन्दा कम्ता मुखर छैन । चिनियाँ टिप्पणीकर्ताहरूको तर्कअनुसार भारतले भुटानलाई सहयोग गरेर चीनले पाकिस्तानलाई कश्मीरका विषयमा गरेको सहयोगको वैधता प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थाले पाकिस्तान एकदमै खुशी भएको छ अनि कश्मीरको मुद्दालाई द्विपक्षीय विषयका रूपमा सीमित गर्ने भारतको दीर्घकालीन रणनीतिमा खतरा आइपरेको छ । सैन्य विवाद लम्बिँदै जानु नगदमा धनी चीनका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन मद्दत पुगेको छ । यसले नेपाल, भुटान र बंगलादेश चीनतर्फ नजिकिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ र भारतको छिमेकीमाथिको प्रभावलाई थप घटाएको छ । चीनको लगातार धम्कीका बाबजुद भारतीय सरकारले यसको गम्भीरतालाई तुच्छीकरण गरेको छ । भारतका वर्तमान सेनाप्रमुखका ठूलठूला गफ केही हप्ता यता सुन्न पाइएको छैन । जुन महिनाको शुरुवातमा सेनाप्रमुख विपिन रावतले भारत साढे दुईवटा युद्धमोर्चा (चीन, पाकिस्तान र आन्तरिक सुरक्षा जोखिम) का लागि तयार रहेको गफ दिँदैथिए । चीनसँग विवाद उठेको शुरुवाती केही दिनमा चीनको चेतावनीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै भारतका पार्टटाइम रक्षामन्त्रीले झन् ठूलो गफ दिएः‘सन् १९६२ को स्थिति फरक थियो र सन् २०१७ को भारत फरक छ ।’
तर चीनले आफ्नो स्थितिबाट पछि हट्न नमानेपछि मोदी सरकारले आफ्नो चुरीफरी त्याग्नुपरेको छ र ऊ जसरी भएपनि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्दैछ । विश्वस्त चीनले अहिलेसम्म सेना तैनाथी गरेको छैन जबकि विवादको केन्द्रविन्दुमा भारतीय सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ । भारतीय पक्ष, सञ्चारमाध्यम, रणनीतिक विश्लेषकहरू तथा सरकारलाई चीन खुला रूपमा आक्रामक भएको र उसले लगातार सैन्य कारवाहीको धम्की दिएको कुराले तर्साइरहेको छ । ठ्याक्कै तीस वर्षअघि दुई छिमेकीका बीच युद्धजस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो र त्यसको प्राथमिक कारण जर्नेल कृष्णस्वामी सुन्दरजीको आक्रामकता थियो । सन् २०१७ मा भारतीय सेनाको नेतृत्व उस्तै खालका छातीमा मुड्की ठोक्ने जर्नेल विपिन रावतले गरेका छन् तर चीनसँगको वर्तमान विवादमा जर्नेल रावतको भूमिका गौण छ । चीनले भारतलाई खुला रूपमा अनि बेइज्जतीपूर्ण तवरले धम्की दिनुमा नरेन्द्र मोदीको खराब विदेशनीति नै एक मात्र कारण हो । चीन अब उदाउँदो मात्र नभई महाशक्तिका रूपमा स्थापित नै भइसकेको सत्य हो । आर्थिक रूपमा झन् शक्तिशाली भएपछि सन् २००८ देखि चीनले आफ्नो राजनीतिक र सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न कुनै हिचकिचाहट राख्ने गरेको छैन । तर सन् १९६२ देखि भारतको तुलनामा चीनको सैन्य शक्ति अब्बल भएतापनि भारतले रुस, अमेरिका र चीनसितै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको चुस्त व्यवस्थापन गरेकाले चीन चुप लागेर बसेको थियो ।
भारतका तथाकथित रणनीतिक विज्ञहरूले जेसुकै दाबी गरेपनि चीनलाई भारतको त्यति आवश्यकता छैन, जति भारतलाई आफ्नो आर्थिक वृद्धि, पानी र ऊर्जा सुरक्षा अनि विभिन्न विश्वव्यापी शक्ति समूहको सदस्य बन्नका लागि चीनको आवश्यकता छ ।
सन् १९८८ मा राजीव गान्धीले बेइजिङमा चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङसँग तीन मिनेटसम्म हात मिलाएदेखि नियमित उच्चस्तरीय संवाद र आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको विस्तार मार्फत चीनसँग पारस्परिक हित हुने सम्बन्ध विकसित गर्नु नै भारतको नीति रहिआएको छ । तर सन् २०१४ को मेमा सत्तारूढ भएदेखि मोदीले चीनलाई चिढ्याउन कुनै पनि अवसर बाँकी राखेका छैनन् । उनले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरे । उनले सेप्टेम्बर २०१४ मा जापान जाँदा चीनको प्रत्यक्ष आलोचना गरे । अरुणाचल प्रदेशमा अमेरिकी दूत र दलाई लामालाई बोलाउनु उनको साँघुरो सोचको उपज थियो ।
मोदीको पार्टी भाजपाले समयसमयमा चिनियाँ सामान बहिष्कारको खुला आह्वान गर्ने गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको परियोजना एक पेटी एक सडक (ओबीओआर) को औपचारिक उद्घाटन समारोह बहिष्कार गर्नु मोदीको सबैभन्दा खराब निर्णय थियो । मोदीको विदेशनीतिका कारण भारत अब दक्षिण एसिया र विश्वमा एक्लिएको प्रस्ट हुन्छ । छिमेकी मुलुक बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा प्रायः भारतसमर्थक सरकार हुने गरेकोमा उनीहरू रणनीतिक द्विविधाबाट बाहिर निस्केर चीनसँग खुला रूपमा नजिकिएका छन् । पाकिस्तानसँगको मित्रता निश्चित भएपछि चीनले भारतलाई आफ्ना मित्रहरूबाट घेर्न सफल भएको छ । सन् २०१४ र सन् २०१५ मा मोदी सरकारले उत्तेजक गतिविधि गरेपनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अपनाएको अमेरिका र चीनसँग सन्तुलन राख्ने नीतिलाई मोदीले निरन्तरता दिनेमा चीनले आशा राखेको थियो । तर त्यसो भएन । एक दशकभन्दा बढीदेखि भारतले बदलिँदो विश्वराजनीतिका कारण अमेरिकाको साझेदार बन्ने लोभलाई प्रतिकार गरिरहेको थियो । तर मोदीले भूराजनीतिक यथार्थतालाई बेवास्ता गरे अनि बेइजिङसँग जोरी खोज्नका लागि दिल्लीलाई बलियो स्थितिमा पु–याउने अनुमान गर्दै पूर्णतया अमेरिकाको साझेदार बने ।
सन् २०१६ को अप्रिलमा मोदीले अमेरिकासँग बन्दोबस्ती विनिमय सम्झौता (लेमोआ) मा हस्ताक्षर गरे जसले भारतको विगत ७० वर्षको विदेशनीतिको आधार नै ध्वस्त पारिदियो । यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी लडाकु विमान र युद्धपोतलाई भारतले आतिथ्य गर्छ र ती युद्धपोत चीनको दक्षिणी सीमानजिक जान पाउँछन् । लेमोआमा हस्ताक्षर तथा हिन्द महासागरमा अमेरिकी जलसेनासँगको बढ्दो सहकार्यले भारतलाई थप मजबूत बनाएको छैन, बरू यसले रुस र पाकिस्तानलाई चीननजिक पु–याएको छ । स्थितिलाई झन् खराब बनेको छ किनकि नयाँ र ढुलमुले डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई महत्त्व दिएको छैन । अमेरिकालाई सबै कुरा सुम्पिएर मोदीले भारतलाई एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएका छन् । चीनसँग जोरी खोज्नका लागि भारतको साथ दिनमा अमेरिकाले कुनै संकेत देखाएको छैन भने भारतले रुसजस्तो पुरानो तथा विश्वासिलो मित्रको विश्वास र समर्थन गुमाएको छ ।
कसैलाई मन परेपनि नपरेपनि चीन एक गम्भीर विश्वशक्ति भइसकेको छ । सन् २०१६ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे दुई खर्ब डलर हुँदा चीनको ११.४ खर्ब डलर पुगिसकेको थियो । भारतको युद्धप्रिय सञ्चारमाध्यमले चीनको सैन्य उच्चतालाई बिर्सेजस्तो छः सन् २०१६ मा भारतको सैन्य खर्च ५५.९ अर्ब डलर हुँदा चीनको दुई खर्ब १५ अर्ब डलर थियो । शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएर मोदीले चीनलाई चिढ्याउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् । डोक्लाममा अहिले चीनले जवाफ फर्काउने अवसर पाएको छ ।
चीनले नियमित रूपमा युद्धउद्घोष गरेर एक्लिँदै गरेको भारतभन्दा आफ्नो सैन्यशक्ति उच्च रहेको देखाएको छ । भारतले बेइज्जती सहनुपरेको छ र यसका लागि एक मात्र दोषी नरेन्द्र मोदीको विदेशनीति नै हो । खुशीको एउटै मात्र कुरा भनेको चीनले सैन्य कारवाहीका लागि हतार गरेको छैन ।
साभारःलोकान्तर डट कम