By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं, वैशाख २१ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावसम्बन्धमा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा बिहीबार अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरे । शुक्रबार बिहान ११ बजे पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनिलरञ्जन सिंहले बुधबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाभियोग लगाउन कुनैपनि कुराले नमिल्ने जनाउँदै महाभियोगसम्बन्धी कुनैपनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसदले सिधै हस्तक्षेप गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतमा बेन्च तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार भएको हुँदा त्यस विषयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय विशेष अधिकार नभइ सिधै हस्तक्षेप भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘स्वतन्त्र ढंगले निष्पक्षरुपमा काम गरिरहेका अवस्थामा संवैधानिक सिद्धान्तमा नै खतरा उत्पन्न हुने दूरगामी असर पार्ने गरी गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव’लाई अग्राधिकारसहित हेर्न माग गरिएको छ ।
समर्थन वा विरोध नगर्न बारको निर्देशन
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको समर्थन वा विरोधको कुनैपनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदको अधिकार क्षेत्रसमेत रहेको कुरालाई ध्यानमा राखी कुनै बार एकाइलाई उक्त प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधको कुनैपनि कार्यक्रम नगर्न/नगराउन भनिएको छ ।
प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रियागतरुपमा अगाडि बढी नेपालको संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थानुसार सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संस्थाकारुपमा संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, उच्च अदालत बार एसोसिएन पाटनले बिहीबार महाभियोगको प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
