By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । रुस-युक्रेनबीच झन्डै चार वर्षदेखि जारी युद्ध
अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले तयार पारेको बहुचर्चित शान्ति सम्झौताको मस्यौदा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले वार्ताको टेबुलमा राख्न तयार भएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा तरंग ल्याएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको समझदारीको आधारमा बनाइएको यो २८-बुँदे मस्यौदामा युक्रेनलाई अत्यन्त कठोर सर्तहरू स्वीकार गर्न दबाब दिइएको छ।
मस्यौदाका मुख्य विवादास्पद बुँदाहरू, जसले युक्रेनमाथि ठूलो बोझ थोपरेका छन्:
भू-भागको हस्तान्तरण: युक्रेनको करिब २०% भूभाग (जसमा क्रिमिया, डोनबासका अधिकांश क्षेत्रहरू र अन्य कब्जा गरिएका भूभागहरू) लाई रुसको सार्वभौमसत्ताको रूपमा स्थायी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने।
नेटो सदस्यता त्याग: युक्रेनले नेटो सैन्य गठबन्धनमा कहिल्यै सामेल नहुने गरी आफ्नो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने।
सैन्य क्षमतामा कटौती: युक्रेनले आफ्नो सेनाको संख्या ६ लाखमा सीमित गर्नुपर्ने र ठूला हतियारहरूको प्रयोगमा निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने।
न्यायिक उन्मुक्ति: सबै युद्ध अपराधहरूमा माफी मिनाहा हुने र रुसी राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) द्वारा जारी भएको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिने।
खनिज स्रोतको साझेदारी: युक्रेनको महत्वपूर्ण खनिज स्रोतको ५०% स्वामित्व अमेरिकाले नियन्त्रणमा राख्ने।
जेलेन्स्कीले कूटनीतिक पहललाई नकार्ने आरोपबाट बच्न वार्ताका लागि आफू तयार भएको संकेत दिएका छन्। यद्यपि, युक्रेनी अधिकारीहरूले यो मस्यौदालाई ‘राष्ट्रको आत्मसमर्पण’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। यो सम्झौता लागू भएमा, युद्धविराम भए पनि युक्रेनले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अधिकार ठूलो मात्रामा गुमाउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया: युरोपेली सहयोगीहरूले मस्यौदालाई रुसको पक्षमा झुकाव भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच हुने वार्ताले युद्धविरामको सम्भावना र युक्रेनको भविष्य कस्तो हुने भन्ने निर्णायक मोडमा पुर्याउने देखिन्छ।
