By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,माघ ।
सरकारले ५० वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने सुविधा सरकारले दिएको छ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वेच्छिक अवकाशमा लिन चाहने कर्मचारीहरुसँग निवेदन माग गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका सरकारी कर्मचारीहरुले निवेदन दिन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता कर्मचारीले निवेदनका साथमा निजामती किताबखानाको पीआईएस विवरण र शुरुको नियुक्ति पत्रको फोटोकपी स्वयंले प्रमाणित गरी संलग्न गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीले सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ठ रुपमा पाउनेछन् । त्यसपछि पनि प्रचलित काननुन अनुसार उनीहरुले निवृत्तभरण पाउनेछन् ।
सात वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तभरण रकम पाएपछि सो सात वर्षको अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तभरण रकम पनि पाउनेछन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद सेवाका कर्मचारी र ०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी पेन्सनको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।
यसरी सेवा अवधि थप हुँदा सोही नियमअनुसार तलव वृद्धि पनि थप हुने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।
स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा पाउने भएमा निजलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी सेवा सुविधा दिइनेछ ।
स्वेच्छिक अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण र अन्य सुविधामा एकमुष्ठ एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सम्वन्धित निकाय वा कार्यालयले निवेदन सनाखत गराई सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा तोकिएको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिने र ति निवेदन कार्यालयले सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगेर बुझाउनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा पठाइसक्नुपर्ने छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मिति नै उसले अवकाश पाएको मिति मानिने छ र निवेदन दिएपछि कर्मचारी अवकाश प्रक्रियाबाट फर्किन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निलम्बनमा रहेका, विभागीय कारबाही प्रक्रिया शुरु भएका र अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारीहरुले भने स्वेच्छिक अवकाश लिन नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेकाले पनि स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने छैनन् ।
यदि कुनै कर्मचारीले झूठो विवरण पेश गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको प्रमाणित भएमा निजले स्वेच्छिक अवकाश वापत पाएको सेवा सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
