By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक मोडको संकेत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहबीच ७ बुँदे ऐतिहासिक समझदारी भएको छ। लामो समयको अनौपचारिक छलफलपछि दुई शक्तिबीच बृहत् राजनीतिक एकता गर्ने सहमति जुटेको हो।
यो सहमतिसँगै अब बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने निश्चित भएको छ।
आन्दोलनको अपनत्व र ‘जेन जी’ को मुद्दा
सहमति पत्रको पहिलो बुँदामै भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरू (Gen Z) ले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ। रास्वपाले उक्त आन्दोलनको जवाफदेहिता र अपनत्व लिने घोषणा गरेको छ।
यद्यपि, यसलाई आन्दोलन ‘गराएको’ अर्थमा नभई, युवाहरूको आक्रोश र मागलाई राजनीतिक रूपमा ‘सम्बोधन गर्ने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने’ रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले जनाएका छन्।
१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम-आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य
दुई नेताबीच भएको सहमतिमा नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम-आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि गहिरो नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्दै सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीको नाम, झण्डा र नेतृत्व
एकतापछि बन्ने दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नै रहनेछ भने चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ रहनेछ।
केन्द्रीय सभापति, रवि लामिछाने
भावी प्रधानमन्त्री/संसदीय दलको नेता: बालेन शाह
झण्डा, निलो पृष्ठभूमिमा सेतो गोलाकारभित्र निलो घण्टी।
विज्ञ र युवाहरूको समायोजन
पार्टीलाई परम्परागत संगठनभन्दा फरक बनाउन ‘योग्यता र सार्वजनिक छवि’ (Meritocracy) का आधारमा युवा अभियन्ता र अनुभवी विज्ञहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने सहमतिमा उल्लेख छ। यसले वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास राख्ने अन्य शक्तिहरूलाई पनि गोलबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।आमनिर्वाचन लगत्तै पार्टीका यी नयाँ व्यवस्था र दस्तावेजहरूलाई निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने सहमति भएको छ।
भदौ २३ र २४ को ‘जेन जी’ आन्दोलनको जवाफदेहिता रास्वपाले लिने घोषणा गरेसँगै बजारमा सो घटना रास्वपाले नै नियोजित रूपमा गराएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर, पार्टी स्रोतका अनुसार यो ‘घटना गराएको’ स्वीकारोक्ति नभई, युवाहरूको आवाजलाई अलपत्र पर्न नदिन लिइएको ‘राजनीतिक जिम्मेवारी’ मात्र हो।
