![]()
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी एक तह बढुवा भएपछि सरुवा हुन नपाउने भएका छन् ।
सरकारले ल्याउन थालेको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४’मा तीन तहमा समायोजन गरी गएका कर्मचारी त्यही तहमा बढुवा भए पुनः अर्को तहमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनपछि सरुवा भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवापछि पनि सोही ठाउँमा बस्नुपर्ने छ ।
यही २२ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएको ऐनमा कर्मचारी एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पनि जान पाउने उल्लेख छ ।
यस्तै, ऐनमा समायोजनपछि पनि कर्मचारीको सुरक्षा र वृद्धि विकासलाई निरन्तरता दिएको छ । तीनै तहका कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा, सेमिनार, गोष्ठीको अवसर समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उपसमूह मिल्दो समान पदमा मात्र समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समायोजनको आधार कार्यरत पदको ज्येठता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रोजाइ र स्थायी बसोवास वा नागरिकताको ठेगानाअनुसार रहेका छन् ।
समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको समेत व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि सरकारले ती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा पठाउने छ । नेपालमा अहिले करिब ८६ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।


