![]()
नेपालमा प्रविधिको विकास र डिजिटल नेपालको नारा गुञ्जिरहँदा सर्वसाधारण नागरिक भने बिहानैदेखि ग्यास सिलिन्डरको टोकन लिन डोरीको लाइनमा उभिन बाध्य छन्। घरघरमा सहजै पुग्नुपर्ने भान्साको अत्यावश्यकीय वस्तु खाना पकाउने ग्यासका लागि नागरिकले विगत पाँच महिनादेखि बेहोरिरहेको यो सास्तीले हाम्रो राज्य संयन्त्र र वितरण प्रणालीको असफलतालाई नाङ्गो रूपमा सार्वजनिक गरिदिएको छ।
भान्सा चिसो, नागरिक सडकमा

बिहानै चुलो बालेर काममा निस्कनुपर्ने नागरिक दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य छन्। समय, श्रम र स्वाभिमान जोगाउनुपर्ने उमेरका नागरिक हातमा टोकन र रित्तो सिलिन्डर समातेर घन्टौँ लाइनमा उभिँदा राज्य सत्ता भने मौन दर्शक बनेको छ। नागरिकको यो समय र श्रमको क्षति मात्र होइन, उनीहरूको सम्मानमाथिको गम्भीर प्रहार हो।
दोष कसलाई दिने?

१. सरकार र नियमनकारी निकाय: ग्यासजस्तो संवेदनशील वस्तुको बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु सरकारको पहिलो असफलता हो।
२. फितलो वितरण प्रणाली: उपभोक्तासम्म सहज रूपमा ग्यास पुर्याउने स्पष्ट र व्यवस्थित संयन्त्र नहुनु तथा परम्परागत ढङ्गले लाइन प्रणालीमा छाडिदिनु वितरण प्रणालीको कमजोरी हो।
३. व्यवसायी र बिचौलियाको मनोमानी: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र उपभोक्तालाई सहज सेवा दिनुभन्दा आफ्नो नाफा मात्र हेर्ने नियतले गर्दा समस्या थप जटिल बनेको छ।
स्थायी समाधानका उपायहरू
-
डिजिटल/अनलाइन टोकन र ट्र्याकिङ: लाइन बस्ने झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन टोकन प्रणाली र ग्यास आपूर्तिको ट्र्याकिङ लागू गरिनुपर्छ।
-
कार्ड/वडास्तरीय वितरण प्रणाली: प्रत्येक वडा वा टोलमार्फत उपभोक्ता कार्डका आधारमा सहज वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
-
कडा अनुगमन र कारबाही: कालोबजारी गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने डिपो तथा व्यवसायीलाई तत्काल कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।
-
विद्युतीय चुलो (इन्डक्शन) को प्रवर्द्धन: एलपीजी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन बिजुलीको महसुल दर घटाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
ग्यासको समस्या कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो विशुद्ध कुव्यवस्थापनको उपज हो। नागरिकको धैर्यको बाँध भत्किनुअघि नै सम्बन्धित निकायले यो सास्तीको अन्त्य गरी स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक छ।

