चीनले पनि पायो भारतले जस्तै नेपाल सरकारको सुबिधा

काठमाडौ,१७ जेठ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म एकलौटी र स्वतन्त्र रूपमा भारतीय दूतावासलाई दिँदै आएको सीमावर्ती क्षेत्रका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अब चीन सरकारलाई समेत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न गरिबी निवारण कोष सञ्चालक बोर्ड बैठकले नेपालको हिमाली भाग र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका १७ वटा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि चीन सरकारलाई सामेल गराउने निर्णय गरेको छ ।
जडीबुटी संरक्षण र उपयोग, निर्माण, लघुऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा चीन सरकारलाई स्वागत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कोषका कार्यकारी प्रमुख नकुल केसीका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकार तथा एसियन इन्भेस्टमेन्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईआईबी) सँग पत्राचार गर्दै औपचारिकता दिन आग्रह गरिनेछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गरेको परामर्शका आधारमा कोषले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पौड्यालले सीमावर्ती जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग जुटाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभएपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, गोरखा, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, मुगु, दार्चुला, बझाङसहित १७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।