By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ, पुस २० – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विधान कार्यान्वयनको संकट र विशेष महाधिवेशनको सम्भावनाबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका छन्। शनिबार भएको उक्त छलफलमा कानुनविद्हरूले पार्टी विधानको पालना नहुँदा कांग्रेस र वर्तमान नेतृत्व नै कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विधान कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न,छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेसको वर्तमान विधानमा केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। पार्टीका कतिपय निर्णय र कार्यशैली विधानसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले समयमै सुधार नगरे पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने औंल्याएका छन्।
पार्टी विधानमा तोकिएको समयसीमा र प्रक्रियाहरूलाई नेतृत्वले उपेक्षा गरिरहेको भन्दै कानुनविद्हरूले यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोग र अदालतमा समेत चुनौती दिन सकिने आधार तय गर्ने धारणा राखेका छन्।
महामन्त्रीहरूलाई ‘ग्रीन सिग्नल’, छलफलको मुख्य निष्कर्षका रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले महामन्त्रीद्वयलाई विशेष सुझाव दिएका छन्
नेतृत्वको आलटाल, यदि पार्टी नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्छ वा विधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँछ भने महामन्त्रीहरूले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।
कानुनी आधार, विधानको रक्षा गर्नु महामन्त्रीहरूको पनि कर्तव्य भएकोले आवश्यक संख्या पुर्याएर वा विधानका छिद्रहरूको प्रयोग गरी विशेष अधिवेशनको बाटो खोल्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
किन आवश्यक पर्यो विशेष महाधिवेशन……………?
महामन्त्रीद्वयले पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता, सांगठनिक सुधार र विधानको पूर्ण पालनाका लागि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चलायमान बनाउन र नेतृत्वलाई विधानको परिधिभित्र ल्याउन यो कदम चाल्न लागिएको बुझिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूसँगको यो परामर्शलाई कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच बढ्दै गएको दूरी र शक्ति संघर्षको रूपमा पनि हेरिएको छ। महामन्त्रीहरूले कानुनी जटिलता बुझेर मात्रै कदम चाल्ने रणनीतिका साथ यो छलफल गरेका हुन्।
मुख्य बुँदाहरू:
पार्टी नेतृत्व विधान कार्यान्वयनमा असफल भएको कानुनविद्हरूको निष्कर्ष।
नेतृत्वले बेवास्ता गरे महामन्त्रीहरूले नै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने।
पार्टीलाई कानुनी र संवैधानिक संकटबाट जोगाउन विशेष अधिवेशनको विकल्प नभएको दाबी।
