रास्वपाको समानुपातिक सूची: संविधानको मर्ममाथि प्रहार कि ‘सेलिब्रेटी’ व्यवस्थापन?

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ ले स्पष्ट रूपमा ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ। जसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु हो।

तर, आगामी निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीले संविधानको यो मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। उत्पीडित र पछाडि पारिएका वर्गका लागि सुरक्षित गरिएको ‘आरक्षण’ को कोटामा रास्वपाले समाजका लब्धप्रतिष्ठित, अर्बपति र ‘हाइ-प्रोफाइल’ सेलिब्रेटीहरूलाई प्राथमिकता दिएपछि बौद्धिक वृत्तमा यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।

कोटा पछाडि पारिएकालाई कि शक्तिमा भएकालाई?……….रास्वपाको बन्द सूचीमा समेटिएका केही प्रतिनिधि पात्रहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरू कोही पनि ‘पछाडि परेका’ वर्गमा पर्दैनन्। आफ्नै बलबुँतामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ख्याति कमाइसकेका र आर्थिक रूपले सुदृढ व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको सूचीमा राख्नुले वास्तविक हकदारको अधिकार खोसिएको देखिन्छ।

सूचीमा रहेका केही प्रभावशाली नामहरू…………….

डा. महेन्द्र लावती: चर्चित विज्ञ तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व।

अनुष्का श्रेष्ठ: पूर्व मिस नेपाल।

त्रिशाला गुरुङ: ख्यातिप्राप्त गायिका तथा चिकित्सक।

विदुषी राणा: गोल्डेन स्टार जुत्ताकी सिइओ तथा सफल अर्बपति व्यवसायी।

प्रकाश सपुत र रिमा विश्वकर्मा: राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू।

अनुपकुमार उपाध्याय: नेपाल सरकारका पूर्व सचिव।

ज्ञानेन्द्र मल्ल: पूर्व कप्तान, राष्ट्रिय क्रिकेट टोली।

सचिन ढकाल: व्यावसायिक घरानाका सदस्य (चन्द्र ढकालका छोरा)।

मोहना अन्सारी: पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य, जसले राज्यका विभिन्न निकायमा पटक-पटक अवसर पाइसकेकी छिन्।

संविधानको भावना विपरीतको अभ्यास
संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रणालीको अर्थ संसद्मा ती अनुहारहरू पुग्नु हो, जसको आवाज राज्यले कहिल्यै सुनेन। तर, रास्वपाको सूचीमा रहेका पात्रहरू पहिले नै समाजको ‘एलिट’ वर्गमा स्थापित भइसकेका व्यक्ति हुन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “समानुपातिक प्रणाली भनेको राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका मुसहर, चेपाङ, उत्पीडित दलित वा दुर्गमका महिलाका लागि हो। तर रास्वपाले यसलाई पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) स्टन्टका रूपमा प्रयोग गर्दै सेलिब्रेटी र अर्बपतिहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएको देखिन्छ।”नयाँ सोच र परिवर्तनको नारा दिएर आएको रास्वपाले पनि पुराना दलहरूकै सिको गर्दै ‘पहुँचवाला’ लाई नै समानुपातिकको ढोका खोलेपछि यसको सक्कली रूपमाथि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम व्यक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्नेमा आरक्षणको चोरबाटो रोज्नुले समावेशीकरणको वास्तविक उद्देश्यलाई नै गिज्याइरहेको छ।

के राज्यका स्रोत र अवसरमा पहिले नै कब्जा जमाएकाहरूलाई फेरि आरक्षण दिनु नै ‘नयाँ राजनीति’ हो? रास्वपाको यो कदमले वास्तवमै पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कि उनीहरूको भाग खोसेर शक्तिमा भएकालाई झन् शक्तिशाली बनाउने भन्ने बहस छेडिदिएको छ।