नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग: विधान र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नहरू

                                                                              बागमती प्रदेशका मानन्य रामकृष्ण चित्रकारसँगको विशेष कुराकानीमा आधारित समाचार
(काठमाडौँ, मंसिर १२, २०८२) – नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला विधानको धारा १७ (२) टेकेर ५४% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन को माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ। ‘नीति र नेत्तृत्व’ परिवर्तनलाई विशेष कारणका रूपमा अगाडि सारिएको भए पनि, यससँग जोडिएका विधिगत र सांगठनिक जटिलताहरू ले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याउने जोखिम बढाएको बागमती प्रदेशका मानन्य रामकृष्ण चित्रकारले औंल्याउनुभएको छ।
विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षले यी आधारभूत प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा पार्टीभित्र अन्योल र असहमति बढ्दै गएको चित्रकार ज्यूको ठहर छ।
नीति र नेत्तृत्वको प्रस्तावमा अस्पष्टता
. नीति परिवर्तनको स्पष्टता कहाँ छ?
“विशेष महाधिवेशनको मुख्य आधार नै नीति परिवर्तन हो भनिएको छ,” मानन्य चित्रकारले भन्नुभयो, “तर, अहिलेको कुन नीति लाई फेर्न खोजिएको हो? र त्यसको सट्टा पार्टीले कुन वैकल्पिक नीति अख्तियार गर्ने प्रस्ताव हो? यो विषय महाधिवेशन प्रतिनिधि वा आम कार्यकर्तालाई प्रष्टसँग जानकारी गराइएको छैन। नीतिगत बहसको स्पष्ट एजेन्डा नभई गरिने महाधिवेशनले पार्टीलाई दिशाहीन बनाउन सक्छ।”
. नेत्तृत्व परिवर्तनको दायरा र विधि के हो?
नेत्तृत्व परिवर्तनको माग सभापतिमा मात्र सीमित छ वा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति समेतलाई समेट्छ भन्नेमा पनि प्रष्टता छैन।
मानन्य चित्रकार: “नेत्तृत्व फेर्ने प्रस्ताव आएपछि त्यसको विधिको स्पष्ट खाका आउन जरुरी छ। बहालीमा रहेका नेत्तृत्वलाई कसरी हटाउने? के राजिनामा मागेर हो? विधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको भनिएको सन्दर्भमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हो वा महाभियोग लगाएर हो? विधानले नबोलेका यस्ता संवेदनशील विषयमा एकमत नबनाई गरिने प्रयासले पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ।”
पारित प्रक्रिया र नयाँ नेत्तृत्वको पदावधिमा अन्योल
विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षले प्रस्ताव पारित हुने प्रक्रिया र नयाँ नेत्तृत्वको पदावधिबारे पनि कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन।
प्रस्ताव पारितको विधि: “के नेत्तृत्व परिवर्तन वा नीतिगत प्रस्तावहरू सामान्य बहुमतले पारित हुन्छन् कि पार्टी विधानले तोकेको दुई तिहाई (२/३) मतले?” चित्रकार ज्यूले प्रश्न गर्नुभयो।
नयाँ नेत्तृत्वको पदावधि: यदि नेत्तृत्व परिवर्तन भइहालेमा, नयाँ सभापति वा समितिको पदावधि कति हुने हो? के त्यो १ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष वा नियमित महाधिवेशनको बाँकी अवधिसम्म हुने हो? यो विषय विधानमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा जटिलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।
तल्लो समितिको भविष्य र विधानको क्षेत्राधिकार
विधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण तल्लो तहका समितिहरूको अधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ।
तल्लो समितिहरू (इकाई, नगर, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला लगायत) को अधिवेशन कहिले, के का लागि र कसरी हुन्छ? नेत्तृत्व परिवर्तनले तल्लो तहको संरचनालाई कसरी प्रभाव पार्छ?
नेपाली कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको क्षेत्राधिकार भित्र के-के विषयहरू पर्छन् भन्नेमा पनि फरक-फरक व्याख्या भइरहेको छ।
असहजताले निम्त्याउने जोखिम
मानन्य रामकृष्ण चित्रकारले यी विधानगत प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया सहज रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
मानन्य चित्रकार: “असहजताले झैझगडा, विरोध प्रदर्शन, कोलाहल र महाधिवेशनको दिन लम्बिने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जसको अन्तिम परिणाम पार्टीलाई बिखण्डनको डिलमा पुर्‍याउनु बाहेक केही हुँदैन। पार्टी नेतृत्व र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुवैले गम्भीरताका साथ बसेर विधानका छिद्रहरूलाई टाल्दै सर्वसम्मत समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन।”
पार्टीलाई एकढिक्का राख्नका लागि विधानसम्मत र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु आजको आवश्यकता हो— चित्रकार ज्यूको निचोड छ।