By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन बाटो खुलेको छ । सरकारले अहिले भएका एक लाख १७ हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा ४५ हजार, प्रदेशमा २१ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब खटाएको ३५ दिनभित्र कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, किरिया बसेका, सुत्केरी बिदामा रहेका, किरिया बिदा, निलम्बन, असाधारण अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू नहुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर अवकाश दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यस्तै सात वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने प्रावधान अध्यादेशमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कडा कानुनको अभावमा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाँदा संघीयता कार्यान्वयनमै असर परिरहेको थियो ।
