By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ | सहकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि जकडिएको ‘ब्रह्मलुट’ र बचतकर्ताको रुवाबासी अन्त्य गर्न बालेन नेतृत्वको सरकारले ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ ल्याएको छ। संसद स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद्सँगै ल्याइएको यो अध्यादेशले सहकारी सञ्चालकहरूमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएको छ भने पीडित बचतकर्तामा आशा जगाएको छ।
अध्यादेशको मुख्य निशाना सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको पसिना लुकाउने ‘बडामान्छे’ हरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु रहेको देखिन्छ।
१. बचतकर्ताको पैसा फिर्ता: ‘सुपर फास्ट ट्र्याक’ मोडल
अब सहकारी समस्याग्रस्त हुने बित्तिकै सरकारले कुर्नु पर्ने छैन।
-
तुरुन्त रोक्का: भाग्न सक्ने सञ्चालकको बैंक खाता, घरजग्गा र सम्पत्ति सरकारले तत्काल रोक्का गर्नेछ।
-
एसेट रिकभरी अथोरिटी: लुकाइएको सम्पत्ति खोज्न र बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न शक्तिशाली छुट्टै निकाय गठन गरिनेछ।
-
बचतकर्ता नै पहिलो: सहकारी टाट पल्टिएमा ऋण असुलीभन्दा पहिले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
२. जेलको डन्डा: ‘जन्मकैदसम्म’ को कडा सजाय
अध्यादेशले अपराधको प्रकृति हेरेर कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ:
-
बचत हिनामिना: बिगो बराबर जरिवानासहित १० वर्षदेखि जन्मकैद सम्म।
-
नक्कली ऋणी खडा गर्ने: ७ देखि १२ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना।
-
झुटो विवरण: ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना।
-
तत्काल एक्सन: मुद्दा चल्ने बित्तिकै सञ्चालकको पासपोर्ट रोक्का र कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राखिनेछ।
३. ‘सहकारी बैंक’ बन्न रोक: नियममा कडाइ
सहकारीलाई अराजक ढंगले चल्न नदिन व्यापारिक सीमा तोकिएको छ:
-
एक व्यक्ति, एक सहकारी: अब एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्।
-
कार्यक्षेत्र सीमित: देशभर शाखा फैलाउन रोक लगाउँदै जिल्ला वा प्रदेशमा मात्र सीमित गरिएको छ।
-
ऋण सीमा: कुल बचतको ८०% भन्दा बढी ऋण दिन नपाइने र घरजग्गामा लगानी ४०% मा खुम्च्याइएको छ।
४. बालेनको ‘डिजिटल बुलडोजर’: राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी
-
५० करोड क्लब: ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला सहकारीलाई अब सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेछ।
-
रियल टाइम मनिटरिङ: सबै सहकारीले आफ्नो दैनिक कारोबारको विवरण सरकारको केन्द्रिय सफ्टवेयरमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्नेछ।
-
खारेजीको अधिकार: विवरण नबुझाउने वा ६ महिनासम्म साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई प्रदेश सरकारले सिधै खारेज गर्न सक्नेछ।
५. राजनीति र सहकारीको ‘नेक्सस’ अन्त्य
सहकारीलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनबाट रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ:
-
जनप्रतिनिधिमा बन्देज: बहालवाला मेयर, वडाध्यक्ष वा सांसद सहकारीको अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्।
-
सिफारिस खारेज: राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त हुने रजिष्ट्रार र अनुगमन समितिको संरचना खारेज गरिएको छ।
किन ल्याउनुपर्यो त अध्यादेश?
देशभरका १७ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको तथ्याङ्क छ। ओरेन्टल, शिवशिखर, र कान्तिपुर जस्ता सहकारीले गरेको ठगीका विरुद्ध ‘जेनजी’ पुस्ता र सहकारी पीडितको सडक आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले यो ‘पपुलिस्ट’ तर कडा कदम चालेको हो।
चुनौती र विवादको घेरा
यद्यपि, यो अध्यादेश विवादमुक्त भने छैन। दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा विपक्षीले आलोचना गरेका छन्। यता सहकारी महासंघले ‘जन्मकैद’ को प्रावधानले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रने भन्दै विरोधको तयारी गरेको छ। ३२ हजार सहकारीलाई ‘रियल टाइम’ निगरानी गर्ने प्रविधि र जनशक्ति सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ।
निष्कर्ष:
राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। यदि यो कडाइका साथ लागू भएमा सहकारीका नाममा ठगी गर्ने ‘सेतो हात्ती’ हरूको भागाभाग हुने निश्चित छ।
© Everest Online Khabar – सत्य र निष्पक्ष समाचारको संवाहक।
