संसदीय समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ र बिपक्षी दलबीच विवाद कायमै, सबै समिति सुस्त

काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा ‘मिनी संसद’को रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा आफूहरुको २५ प्रतिशत सहभागिता रहेको भन्दै सोही अनुपातमा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो मान्न तयार नहुँदा लामो समयदेखि संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदै आएका छन् । सभापति चयनका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिको भदौ ५ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन कार्यतालिका सारेर भदौ १७ पु¥याइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको भदौ २ का लागि तय गरिएको कार्यतालिका सारेर १३ गते पुुर्‍याइएको छ । सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच नेतृत्व चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा मिनी संसद्का रुपमा रहेका समिति नेतृत्वविहीन छन् । जसका कारण समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका विषयत १०, राष्ट्रियसभाका विषयगत ४ र विशेष ३ गरी १७ समिति मध्ये २५ प्रतिशतमा आफूहरुको नेतृत्व दाबी रहने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बताइरहेको छ । समितिको नेतृत्व टुंगो नहुँदासम्म नामै नदिने अडान राखिरहेको कांग्रेसले नाम दिए पनि नेतृत्व दाबीको विषय भने उसैगरी उठाइरहेको छ ।