राष्ट्रिय जनता पार्टी सडक आन्दोलनमा उत्रेपछि मतदाता निराश

वीरगञ्ज,३१ जेठ ।
राज्य पुनःसंरचनापछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मत खसाल्न आतुर मतदाता अहिले मधेस केन्द्रीत दलबीचको कार्यगत भिन्नताले अन्योलमा परेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक उम्मेदवार चयनसँगै मतदातामाझ भोट मागिरहेका छन् । तर हालै ६ दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रमसहित सडकमा ओर्लिएको छ । आफ्नो पकड क्षेत्रमा राजपाले मंगलबार गरेको बन्दका कारण ठूला सवारी साधन, मुख्य बजार क्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भए । केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य झडप पनि भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा आउने बेला मधेस केन्द्रित दल नै निर्वाचन बिथोल्ने गरी सडकमा ओर्लिएपछि सर्वसाधारण निराश भएका छन् । मधेसीको हकअधिकारका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र आबद्ध रही लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलबीच नै टकरावसमेत देखिएको छ ।
मंगलबार पर्साको बहुदरमाई–६ भौराटारमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा हुने भनिएको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राजपाको विरोधले गर्दा स्थगन भयो । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि निर्माण गरिएको मञ्च, पन्डाल र बाँस राजपा कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै सोमबारै उखेलिदिएका थिए । उनीहरूले टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरे । राजपाको अवरोधका कारण पार्टी प्रवेश कार्यक्रम स्थगित गरिएको जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले जनाए । बन्दकै क्रममा वीरगन्ज आदर्शनगरमा रहेको फोरमको पार्टी कार्यालयमा आन्दोलनकारीले तोडफोड गरे । घण्टाघर चोकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुत्ला जलाएका थिए ।
मधेसी दल एक भएर चुनावमा जानुपर्ने बेला उत्पन्न आपसी टकरावले सर्वसाधारण दुस्खी भएका छन् । तर राजपाका महासचिव शिव पटेलको तर्क बेग्लै छ । उनका अनुसार संविधान जारी भएयताका आन्दोलनमा एउटै मोर्चामा रहेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले संशोधन नभई पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका थिए । तर, अहिले एकाएक बिना संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर यादवले जनतालाई धोखा दिएको पटेलको आरोप छ । फोरम पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले भने हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न चुनावमा सहभागी भएको बताए । राजपा निकट स्रोतका अनुसार पार्टीको आन्तरिक कारणले पनि राजपाले चुनाव नचाहेको हो ।
सर्वसाधारणले भने राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै जिम्मेवारी महसुस गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । गत वर्ष मधेसी मोर्चाले संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन थाल्दा अघि सारेका मागमध्ये समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र २०७२ माघमा पहिलो संशोधनमार्फत पूरा भइसकेको छ ।