By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को ‘ज’ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा नि:शुल्क मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने ग्राहकसँग मर्मत–सम्भार शीर्षकमा रकम असुलिरहेका छन् ।
सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कमा रकम असुल्नु नियमावलीविपरीत भएको भन्दै नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ । सेवा प्रदायकले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग साउन १० गते भएको सहमति बमोजिम यस्तो शुल्क लिएको दाबी गरिरहेका छन् । भायानेट कम्युनिकेसनका सञ्चालक विनय बोहरा साउन १० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार नै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क लिएको बताउँछन् ।
आर्थिक विधेयकमार्फत यो वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले छानबिन गरी मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
घरायसी उपभोक्तालाई इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने गरी मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र सेवा प्रदायकबीच सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा सेवा प्रदायकले सर्वसाधारण प्रयोगकर्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिए पनि मूल्य नबढ्ने गरी समायोजन गर्ने र सेवा प्रदायकलाई थप केही सुविधा दिने प्रावधान राखिएको छ । सहमतिको निर्णय नम्बर २ को बुँदा ख मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई लिइरहेको महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने पाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपछि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको निर्देशनमा भने सेवा प्रदायकसँग भएको सहमतिको पूरा बुँदा उल्लेख गरिएको छैन ।
