By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको पछिल्लो भारी मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरेसँगै बजारमा चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भएको छ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्— “सरकार जनताको अभिभावक हो कि नाफा कमाउने व्यापारी?”
किन चर्कियो विरोध
एकै पटक यति ठूलो मात्रामा मूल्य बढ्दा यसको सीधा असर निम्न क्षेत्रमा देखिने निश्चित छ………………
ढुवानी खर्चमा वृद्धि, डिजेलको मूल्य बढ्दा खाद्यान्न, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी महँगो हुन्छ, जसले सिधै बजार भाउ बढाउँछ।
सार्वजनिक यातायात,भाडा वृद्धिले निम्न आय भएका र विद्यार्थी वर्गलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्नेछ।
मुल्यवृद्धिको चक्र, पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नु भनेको समग्र महँगीको ‘चेन रियाक्सन’ सुरु हुनु हो।
“कल्याणकारी राज्यले नाफा-घाटा मात्र हेरेर बस्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि आफ्ना नागरिकलाई करमा सहुलियत दिएर वा अन्य कोषबाट व्यवस्थापन गरेर राहत दिनु सरकारको दायित्व हो।” — एक अर्थविद्
जनताको माग
सामाजिक सञ्जाल र सडकमा देखिएको आक्रोशका बीच जनताले निम्न मागहरू अघि सारेका छन्………………
स्वचालित मूल्य प्रणालीको पुनर्विचार: केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई बहाना बनाएर स्थानीय क्रयशक्ति बिर्सिनु हुँदैन।
कर समायोजन,सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका अनावश्यक करहरू कटौती गरी जनतालाई राहत दिनुपर्छ।
नाफा मात्र नहेरियोस्, आयल निगमको घाटा देखाएर जनताको भान्सामा आगो झोस्ने काम बन्द हुनुपर्छ।
बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्ने निकाय नै मूल्यवृद्धिको सारथी बन्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ। सरकारले तत्काल यस निर्णयलाई सच्याएर वा अन्य विकल्प खोजेर जनजीवन सहज बनाउन पहल नगरे यसले ठूलो आन्दोलनको रूप लिन सक्ने देखिन्छ।
