प्रहरीको समायोजन विधेयक तयार; प्रदेश प्रहरीले पनि प्रहरी कर्मचारी भर्ना लिन पाउने

समायोजनमा प्रदेश रोज्ने प्रहरीलाई एक तह ग्रेड बढुवाको सुविधा दिने गरी नेपाल प्रहरीको समायोजन ऐन बन्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको समायोजन विधेयक तयार गरी संसद्मा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन अबको केही दिनभित्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने तयारी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीको समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद् निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक तयार भएको छ । त्यसमध्ये एउटा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी बनाएको विधेयक हो । जुन संसद् सचिवालयमा पेस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरीको समायोजनसम्बन्धी विधेयक तयार छ । संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक राय लिन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छ । समायोजनसम्बन्धी तयार विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।’

समायोजनपछि प्रत्येक प्रदेशलाई प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिइनेछ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग स्थापना गरिनेछ । तालिमको स्तर (स्ट्यान्डर्ड) निर्धारण भने केन्द्रीय प्रहरीले नै गर्नेछ । जुन प्रत्येक प्रदेश प्रहरीलाई सर्कुलर गरिनेछ । प्रश्नपत्र प्रदेशको लोकसेवा आयोगले बनाउनेछ । सोही विधिमा रहेर प्रदेश प्रहरीले प्रहरी कर्मचारीको भर्ना लिनेछ ।

भर्नामा सबै प्रदेशले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्नेछ । यसरी भर्ना लिइएका प्रहरी सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत मात्रै खटिने पाउनेछन् । उनीहरूको बढुवा पनि प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार हुनेछ । तर, उनीहरू राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रमुख रहने पदमा बहाली हुन पाउने छैनन् । यस्ता पदमा बहाली हुन संघीय प्रहरीबाटै अधिकृत खटिनेछन् । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पनि प्रदेश प्रहरीबाट भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारी प्रमुख हुन पाउनेछैनन् । तर, अन्य पदमा भने बहाली हुन पाउनेछन् । त्यस्ता कार्यालयका प्रमुख संघीय प्रहरीबाटै खटिएर आउनेछन् ।