वाणिज्य बैंकसँग ऋणयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ : लगानीयोग्य पुँजी, सीसीडी ७९.६३ प्रतिशत

दोस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर (पुस मसान्त) आइपुग्दा वाणिज्य बैंकसँग ऋणयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ। सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको मध्य–पुससम्म औसत सीसीडी (कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योग) अनुपात ७९ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ। पुस मसान्तसम्म यस आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने आयकरको ४० प्रतिशत हिस्सा संकलन हुने भएकाले बैंकहरूबाट अझै रकम बाहिरिन सक्ने भएकाले बैंकलाई सीसीडी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नाघ्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योगको ८० प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा दिन रोक लगाएको छ। बैंकहरूले कर्जा लगानीको माग भए पनि निक्षेप बढ्न नसक्दा कर्जा दिन नसकिएको बताए। ‘सीसीडी अनुपात सीमामा राख्ने दबाब रहेकाले अहिले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन।

चालु वर्षको मध्य पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप २५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी २३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षमा (साउनदेखि मध्य पुससम्म) १५१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी भने २१५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी करिब ३८० अर्ब रुपैयाँ छ।

बैंकहरूले आर्जन गर्ने रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कर्जाको ब्याजदरबाट प्राप्त हुन्छ। बैंकहरूमा सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा राख्ने दबाबका कारण कतिपय बैंकहरूले आफ्नो राम्रा कर्जा अर्को बैंकलाई बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सीसीडी अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै यस आर्थिक वर्षमा अन्य बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा खरिद गरेको छ।

सरकारको विकास खर्च बढ्ने आशमा बैंकहरूले कर्जा बढाएका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागिसक्दा विकास खर्चको अवस्था भने नाजुक छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १९ गतेसम्म आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत विनियोजन ३१३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये ४८ अर्ब १७ करोड मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजनको १५ दशमलव ३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ। तर प्रदेश सरकार मातहत आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको प्रगति सुस्त छ। विकास आयोजनामा कार्यान्वयन सुस्त हुँदा बैंकमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन।