नेपाल प्रहरी प्रमुखमा अर्याल नियुक्त

 झण्डै दुई महिनायताको अन्योलपछि सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ।

सोमबार अबेर सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेश जोशीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश र आइजीपी हुने लाइनमा रहेका उम्मेदवारमध्ये कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको आधारमा प्रकाश अर्याललाई सरकारले प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।”

२०४४ साल चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट सेवा थालेका अर्यालको जन्म २०२० साल असार १४ गते भएको थियो।

बढुवा

२०६१ सालमा प्रहरी उपरीक्षक बनेका अर्याल २०६९ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएका थिए।

गृहमन्त्रीमार्फत नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा जानुपर्नेमा वरीयताक्रमसम्बन्धी विवादका कारण सोमबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि अनुपस्थित भएको उनका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले बताए।

तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत फागुन २ गते अवकाश पाएयता नेपाल प्रहरी निमित्तको भरमा चल्दै आएको थियो।

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने गत फागुन ११ गतेको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सकेको थिएन।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयसँगै प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादको किनारा लागेको छ।

कार्यसम्पादन

यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी प्रमुखका दावेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेस गर्न गृह सचिव सम्मिलित चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले चैत ८ गते जारी गरेको आदेशमा ‘बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येका योग्यतम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्नु/गराउनु’ भनेको थियो।

चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि खासगरी सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइजीपी नियुक्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

देउवाकै प्रस्तावमा सरकारले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताइन्छ।

तर देउवाले ती टिप्पणीहरु सही नभएको बताएका थिए।

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गर्दा समेत प्रहरी संगठनलाई निमित्तको भरमा छाडेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो।