By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
२० कात्तिक, काठमाडौं । मुलुक विस्तारै निर्वाचनमय हुन थालेको छ । फागुन २१ मा हुने आम निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पुराना पार्टीमा ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । जेनजी लक्षित नयाँ पार्टीहरू जन्मने क्रम पनि शुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने बहस चलिरहेको छ । सरकारले पनि चुनावको वातावरण तयार पार्न विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने लगायतका गृहकार्य तीब्र पारेको छ । तर, सिंगो देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेले भने उल्टो यात्रा तय गरेको छ– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ।
संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को आम निर्वाचन बहिस्कार नै गर्ने घोषणा भने गरेको छैन । तथापि, राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा संसद् पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन्छ या लिँदैन ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।
अहिले चुनावको विरोध गरेर केही महिनापछि भाग लिन जाँदा एमाले नेताहरूलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । चुनाव बहिस्कारको कार्यनीति अपनाउँदा राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिने जोखिम बढ्ने छ ।
एमालेले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभाको तयारी गरेको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयको बैठकपछि मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार कात्तिक २२ गते देशभरिका ६ हजार ७४३ वटै वडाहरूमा जनभेला गर्ने तयारी छ ।
त्यसैगरी, कात्तिक २५ गते ७५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन गर्ने एमाले नेता ज्ञवालीले बताएका छन् । कात्तिक २९ गते ७७ वटै जिल्लामा जनसभा गर्ने एमालेको तयारी छ ।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्न लागिएको एमाले नेताहरूको तर्क छ । तर, एमालेको यो कार्यनीति देशको विद्यमान राजनीतिक स्थिति भन्दा उल्टो दिशातिर मोडिएको देख्न सकिन्छ ।
एमाले नेतृत्वमाथि ५ नैतिक प्रश्न
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने र आम निर्वाचनमा जानुको साटो संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने एमालेको कार्यनीतिले मूलतः पाँचवटा नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
