विद्यालयमा विद्यार्थीलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिन नपाइने: मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधन पारित

काठमाडौं, १९ असार ।

विद्यालयहरूले अबदेखि विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीबार बसेको बैठकले ‘शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन)’ पारित गरेसँगै यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुने भएको हो।

नयाँ नियमावली अनुसार, कुनै पनि बहानामा वा अवस्थामा विद्यार्थीको मानसिक, शारीरिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने कार्य विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

शुल्क नतिरेकै आधारमा अपमान गर्न नपाइने

पछिल्लो समय विद्यालयहरूले शुल्क नतिरेको बहानामा विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन नदिने, कक्षाबाट निकाल्ने, मानसिक तनाव दिने र अन्य विद्यार्थीका माझ अपमानित गर्ने गरेका गुनासाहरू व्यापक रूपमा बढ्दै गएका थिए। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नयाँ नियमावलीमा ‘शुल्क नतिरेको जस्ता कारणले विद्यार्थीलाई अपमानित गर्न नपाइने’ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

यस व्यवस्थाले आर्थिक कारणले कुनै पनि बालबालिकाको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न नदिने र उनीहरूको निर्वाध रूपमा पढ्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास लिइएको छ।

“ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य कदम” – नेपाल अभिभावक महासंघ

सरकारको यस निर्णयलाई अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। नेपाल अभिभावक महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार, विद्यालयको आर्थिक कारोबार र अभिभावकको बाध्यता बेग्लै पाटो भए पनि त्यसको सजाय निर्दोष बालबालिकालाई दिनु सरासर गलत थियो। महासंघले भनेको छ:

“शुल्कको विषयलाई लिएर साना बालबालिकालाई कक्षाकोठामा उभ्याउने वा सबैका अगाडि मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने विकृति रोक्न यो नियम कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। अब यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले कडा रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।”

सिकाइ वातावरण बालमैत्री हुनुपर्छ: शिक्षाविद्

यसैगरी शिक्षाविद्हरूले पनि सिकाइ प्रक्रिया भयमुक्त र बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ:

“डर, त्रास र अपमानको वातावरणमा बालबालिकाको मस्तिष्कको सही विकास हुन सक्दैन। विद्यालयहरू केवल व्यापारिक केन्द्र वा कडा अनुशासनका नाममा टर्चर दिने थलो बन्नु हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्‌को यो निर्णयले नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई वास्तविक बालमैत्री र आधुनिक मनोविज्ञान अनुरूप अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।”

नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू:

• शारीरिक र मानसिक सजायमा पूर्ण बन्देज: कक्षा कोठा वा विद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थीलाई त्रसित बनाउने, होच्याउने वा दण्ड दिने कार्य दण्डनीय हुने।

• मनोसामाजिक सुरक्षा: बालबालिकाको सोच र मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि सञ्चालन वा शिक्षण विधि अपनाउन नपाइने।

• विद्यार्थीमैत्री वातावरण: विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूले विद्यार्थीको आत्मसम्मान र बाल अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्ने।

नियम उल्लंघन गरे कडा कारबाही

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि देशभरका सबै सार्वजनिक तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा अनिवार्य लागू हुनेछ। यदि कुनै विद्यालय वा शिक्षकले यस नियमको उल्लंघन गरी विद्यार्थीलाई मानसिक वा शारीरिक रूपमा प्रताडित गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

यो संशोधनसँगै अब विद्यालयहरू केवल औपचारिक शिक्षा दिने थलो मात्र नभई बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित, भयमुक्त र बालमैत्री केन्द्र बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।