बजेट बाहिर गएर विभिन्न मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको यसरी माग भएको रकम दिन नसक्ने: अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट बाहिर गएर विभिन्न मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको बताएका छन् । उनले यसरी माग भएको रकम दिन नसक्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नियमविपरित मागिएको बजेट नदिने र दिन पनि नहुने बताएका हुन् । “बजेट बाहिर गएर विभिन्न मन्त्रालयले १ खर्ब रूपैयाँ माग गरेका छन्,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय यसरी नियम विपरित मागिएको बजेट दिन सक्दैन ।” उनले मन्त्रालय आफैंले एउटा कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्ने भए पनि यसरी बजेट माग्नु अनुशासन विपरितको काम भएको बताए ।

बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भन्दै उनले यसलाई बढाउन आवश्यक भएको पनि बताए । “कम्तिमा ३५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन, अहिले नै हामी भन्न सक्छौं दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा पनि राम्रो हुँदैन,” उनले भने ।
खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले भएको बजेट खर्च नगरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै यस्तो मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिने बताए । समयमै काम भएका आयोजनाको भुक्तानीमा ढिलाइ भए त्यसले असारे विकासलाई प्रश्रय दिने भन्दै उनले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए । बैठकमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रले विकासको काममा दुईतिहाइ लगानी गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकको अन्त्यमा नेपालमा हाल नीतिगत स्पष्टता, स्थिरता र स्थायित्व आइसकेकोले विकास र समृद्घिका लागि बाह्य लगानीलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यसै सन्दर्भमा नेपालले यस वर्षको अन्त्यतिर आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न कानुनी एवम् प्रशासनिक अवरोधहरु हटाई अनुकूल वातावरण तयार गर्ने भन्दै उनले बहुपयोगी तथा प्रविधियुक्त एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट कार्ड) सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी राज्यबाट प्रवाह हुने सबै सेवालाई एकीकृत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने तथा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन पनि दिए ।
दीर्घकालीन सोंच सहितको १५औं आवधिक योजना (२०७६र७७ देखि २०८०र८१) को आधारपत्र प्रदेश र स्थानीय तहका रोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व रहने गरी समय तालिकाभित्र तर्जुमा गर्ने पनि निर्देशन दिए ।