By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
बीबीसी । श्रीलङ्कामा संसद् भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। संसद् भङ्ग भएको ब्यहोरासहित नोभेम्बर ९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना वैध नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाविरूद्धको अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सिरिसेनाले बर्खासीमा परेका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गलाई पुर्नबहाली गर्नुपर्ने माग निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
बुधवार श्रीलङ्काको संसद्ले विश्वासको मत पारित गर्दै विक्रमसिङ्गलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेको थियो। उनले २२५ मध्ये ११७ जना सांसदको समर्थन पाएका थिए।संसद्को उक्त मतादेशसँगै हाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेको भनिएका महिन्द राजपक्षलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
राजपक्षले यसअघि आफूले लिने नयाँ कदम अदालतको आदेशमा भर पर्ने सङ्केत गरेका थिए। कानून व्यवसायीहरूको भनाइमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले समेत आफ्नो असंवैधानिक कदमका लागि संसद्मा महाभियोगको सामना गर्न सक्छन्।
विज्ञहरूले भने बहालवाला राष्ट्रपतिलाई हटाउने काम लम्बेतान र जटिल प्रक्रियाको हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतसँगै सर्वोच्च अदालतको विशेष छानबिन आवश्यक हुनेछ। झण्डै एक महिनायता श्रीलङ्का वैधानिक सरकारविहीन छ।
