By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । कहिले ‘गोट मिसन’ त कहिले युवा लक्षित पशुपालन, अनि कहिले बाख्रा स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम। विगत केही दशकदेखि कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका यस्ता कार्यक्रमको सूची बनाउने हो भने लामै बन्न सक्छ। मासुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सञ्चालित यस्ता योजनाहरूमा बर्सेनि ठूलो बजेट पनि छुट्ट्याइन्छ।
केही वर्ष अघि पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै स्थापना गरिएको पशुपन्छी मन्त्रालयलाई वार्षिक ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट दिइएको थियो। हाल भने कृषि मन्त्रालयले नै यस्ता कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। तर, मासुको माग धान्न विदेशबाट हुने पशुपन्छी आयातको परिमाण भने घट्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अहिले पनि नेपालमा मासुका लागि माग हुने खसीबोकाको ठूलो संख्या भारतबाट आयात भइरहेको चौपाया खरिद बिक्री संघका उपाध्यक्ष सन्तोषबहादुर खत्री बताउँछन्।
उनले भने, “कृषिप्रधान देश भन्छन् तर कृषिमा आउने राज्यको पैसासमेत कुन ठाउँमा लगेर लगानी गरेको छ कुन्नि? सबै आफ्नो मान्छेलाई बाँड्छन् अनि कसरी हुन्छ खसीबोकामा आत्मनिर्भर?”
उनका अनुसार दशैँका बेला काठमाण्डू उपत्यकामा बिक्री हुने करिब ६० हजार खसीबोकामध्ये अधिकांश भारतबाटै ल्याइने गरेको छ। एकजना पूर्व सचिव एवं कृषि विज्ञ हरि दाहाल सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन्।
“सरकारले प्रयास गरेको भएपनि कार्यक्रमहरू सतही भए,” उनले भने, “अनुदानहरू धेरै ठाउँमा दिइए पनि वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। उत्पादन लागत बढी भएकाले विदेश जाने किसानको मनस्थिति देखिन्छ।”
सरकारी अधिकारीहरू भने मासु उत्पादन बढाउन ल्याइएका योजनाले पछिल्ला वर्षहरूमा पशुपालन बढेको दाबी गर्छन्।
तर, केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा चलाइएका यस्ता कार्यक्रमहरू अब भने स्थानीय तहले नै प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालयकी एकजना पशु विकास अधिकृत पार्वतीदेवी शर्मा भन्छिन्, “प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू संघले गर्ने कुरा हुँदैन। स्थानीय तहले कृषिलाई भन्दा बाटो-पुलमा बजेट लगाएकाले अब झन् पशुपालन खस्कने हो कि भन्ने डर भइसक्यो।”
मासुका लागि बर्सेनि ठूलो रकम विदेशिनु कृषिप्रधान भनिएको मुलुकका लागि सुहाउँदो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ। कतिपय भने सरकारले कनिका छरे जसरी बजेट छर्नुको साटो एकीकृतरूपमा बजेट व्यवस्थापन गरेर कृषि क्षेत्रको विकासमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
