![]()
काठमाडौँ । दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने मुद्दामा दोस्रो पटक सुनुवाइ स्थगित भएको छ । असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको हेर्दाहेर्दैको मुद्दाको सुनुवाइ दोस्रोपटक स्थगित भएको हो । मंसिर १३ गते पाँचमध्ये एक न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा मुद्दा स्थगित भएकोमा सोमबार पनि एक न्यायाधीश विदामा बसेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ । एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो । नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।


