By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल पैदा भएको छ । समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अन्योल देखा परेको हो ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभा संसद्बीच कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनी सरकारबाट समयमै समन्वय र पत्राचार नहुँदा समस्या भएको छ । अहिले यो विषय जटिल बन्न गई प्रदेशसभा संसद्का प्रारम्भिक दिन प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले आगामी संसद् अधिवेशनको सञ्चालन गर्न तयारीलाई तीव्र बनाइरहँदा प्रदेशसभा संसद् सचिवालय भवन, चाहिने जनशक्ति र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले यो विषय आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा नभएको र सरकारले पनि औपचारिक रूपमा हालसम्म केही नभनेको जनाएको छ । प्रारम्भीक दिनमा कर्मचारी काजमा पठाएर पनि काममा केही सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि सरकारबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म पत्राचार भएको छैन ।
सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सात वटै प्रदेशसभा संसद् सचिवालय सञ्चालन वार्षिक खर्च दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको समग्र प्रशासनको पुनःसंरचनाको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव सम्मिलित समितिले अहिले काम गरिरहेको छ ।
समितिमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रीत रहेर छलफल भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा प्रदेश संसद् सचिवालयमा ४७ देखि ५० कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भए पनि तत्कालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ देखि ३० कर्मचारी व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ ।
