‘एचवानबी’ प्रवेशाज्ञामा समीक्षा गर्न आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीलाई दिइने प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कार्यक्रममा समीक्षा गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारी योजनाहरुको बोलपत्रमा विदेशी ‘कन्ट्रयाक्टर’हरुलाई सहभागी नगराउने नियम पालना गर्न उक्त आदेशले सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

‘बाइ अमेरिकन याण्ड हायर अमेरिकन’ अर्थात् अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्न र अमेरिकीहरुलाई काममा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने खालको आदेश भनी कतिपयले टिप्पणी गरेको उक्त आदेश विस्कन्सिनस्थित एउटा उद्योगको भ्रमणको क्रममा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

वाचा

यो आदेश ट्रम्पले चुनावी अभियानताका गरेको ‘अमेरिका फर्स्ट’ अर्थात् अमेरिकालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भन्ने वाचा पूरा गर्नेतर्फ लक्षित रहेको ठानिएको छ।

तर एचवानबी प्रवेशाज्ञा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता चाहिँ ट्रम्पको यो आदेशले पूरा गर्दैन।

ट्रम्पले विदेश, न्याय, आन्तरिक सुरक्षा र श्रम मन्त्रालयहरुलाई अमेरिकी रोजगारीका अवसरमा विदेशी कर्मचारी ल्याउने योजनामा संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न आदेश दिनेछन्।

ट्रम्पले विस्कन्सिनमा भने, “पछिल्लो कदमसँगै हामीले आफ्ना कामदार र रोजगारीलाई संरक्षण गर्नेछौं तथा अमेरिकालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं भन्न सन्देश विश्वलाई दिएका छौं”।

ट्रम्पकै पत्नी मेलानियाले पनि शुरुमा न्यूयोर्कमा मोडलका रुपमा काम गर्दा एचवानबी प्रवेशाज्ञा लिएकी थिइन्।

त्यस्तो प्रवेशाज्ञा अत्यन्तै सक्षम तथा असाध्यै धेरै तलब दिइएका निवेदकले मात्रै पाऊन् भन्ने उद्देश्यले पछिल्लो योजना ल्याइएको दुई जना उच्चअधिकारीहरुले बताए।

चिन्ता

एचवानबी प्रवेशाज्ञा प्रयोग गर्नेको सूचीमा ठूलो संख्या विशेष दक्षता भएका भारतीयहरुको छ।

भारतीय कम्पनीहरुले निरन्तरको संवादले एचवानबी प्रवेशाज्ञासम्बन्धी अडानमा ट्रम्प प्रशासन लचिलो हुन् अपेक्षा गरेका छन्।

तर अधिकांश प्रविधिसम्बन्धी भारतीय कम्पनीहरु चिन्तित देखिन्छन्।

भारतको सबैभन्दा ठूलो आइटी कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजका प्रमुखले अमेरिकामा भइरहेको पछिल्लो बहस भावनामा बहेको टिप्पणी गरेका छन्।

अष्ट्रेलियामा पनि कडाइ

अष्ट्रेलियाले पनि उच्चदक्षता भएका विदेशी कामदारका लागि आवश्यक प्रवेशाज्ञाका मापदण्डहरुमा कडाइ गर्ने योजना ल्याउन लागेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ।

‘फोर फाइभ सेभेन’ प्रवेशाज्ञा कार्यक्रम मूलत: रेस्टुराँ, आइटी र मेडिकल उद्योगमा विदेश कामदार ल्याउन प्रयोग गरिन्छ।

खासरी भारत, ब्रिटेन र चीनबाट त्यस्ता कामदार अष्ट्रेलिया जाने गर्छन्।

‘फोर फाइभ सेभेन’ का आलोचकहरुले विदेशी कामदारका लागि स्वदेशीहरुले जागिर गुमाइरहेको बताउने गर्छन्।

अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री म्यालकोम टर्नबुलले भने, “नयाँ प्रणाली राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा प्रकट रुपमा र कडा तरिकाले सञ्चालन हुनेछ”।