काठमाडौँ । सरकारले इन्धन जोगाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सार्वजनिक बिदाको संख्यामा पुनरावलोकन गरिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी तराईमा शीतलहर र गर्मी बिदा, अनि हिमाली क्षेत्रमा हिउँदे बिदाको चापका बीच थपिएका सार्वजनिक बिदाले “कोर्स” सकिनेमा मात्र होइन, विद्यार्थीको मानसिक विकासमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

 कति दिन खुल्छन् विद्यालय?

शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयमा वर्षभरिमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९२ दिन अनिवार्य पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भौगोलिक विविधताका कारण यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ:

• मधेश प्रदेश: जेठ-असारको अत्यधिक गर्मी र पुस-माघको शीतलहरका कारण यहाँ वार्षिक ४५ देखि ६० दिनसम्म विद्यालय बन्द हुने गर्छन्।

• हिमाली/पहाडी क्षेत्र: हिउँ पर्ने समयमा (मंसिर-माघ) झण्डै ४५ दिन ‘हिउँदे बिदा’ दिने गरिन्छ।

• थप बिदा: यस बाहेक सरकारले थप ५२ दिन (शनिबार बाहेकका अन्य सार्वजनिक बिदा) घोषणा गर्दा प्रभावकारी शिक्षण दिन वार्षिक १५०-१६० मा खुम्चिने देखिन्छ।

. बिदाको मारमा अभिभावक: शुल्कको भार यथावत्

सरकारले सार्वजनिक बिदा थप्ने निर्णय गरे पनि निजी विद्यालयहरूले भने बिदाको दिनको पनि पूर्ण शुल्क लिइरहेका छन्। अभिभावकहरूको गुनासो छ कि विद्यालय बन्द हुँदा सेवा नै नपाएको समयको ‘ट्युसन फी’, ‘बस भाडा’ र ‘लन्च चार्ज’ किन तिर्ने?

निजी विद्यालयहरूले वार्षिक भर्ना शुल्क, दर्ता शुल्क Registration Fee,Annual Fee,का नाममा लिने मोटो रकमले आम नागरिकलाई आर्थिक पीडा दिएको छ। यसबारे सरकारले “बिदाको दामासाहीले शुल्क घटाउनु पर्ने” कुनै ठोस निर्णय हालसम्म गर्न सकेको छैन।

 ९ बजेको कार्यालय समय र विद्यार्थीको तनाव

सरकारले कतिपय अवस्थामा बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय समय तोक्ने अभ्यास गर्दा विद्यार्थीहरू पनि सोही तालिकामा बाँधिनुपर्ने अवस्था छ।

बालबालिकाको स्वभाव खेल्ने र रमाउने हुन्छ, तर कार्यालयको कर्मचारी जस्तो ९ देखि ५ को तालिकाले उनीहरूमा मानसिक तनाव बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।५२ दिनको थप बिदाले कोर्स पूरा गर्न शिक्षकहरूले बाँकी दिनमा ‘क्र्यास कोर्स’ वा तीव्र गतिमा पढाउँदा विद्यार्थीले विषयवस्तु बुझ्ने भन्दा पनि रट्ने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ।

 सरकारको नीति र व्यवहारिकता

इन्धन जोगाउन बिदा दिनु सरकारको आर्थिक पक्षबाट राम्रो देखिए पनि शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यो अव्यावहारिक देखिन्छ। एकातिर सरकारी विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर खस्कँदो छ, अर्कोतिर निजी विद्यालयको मनोमानी शुल्क नियन्त्रणमा सरकार मौन छ।

www.everestonlinekhabar.com

शिक्षा क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ र ‘अत्यावश्यक सेवा’ भनिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयको पहिलो सिकार विद्यालय नै हुने गरेका छन्। सरकारले बिदाको घोषणा गर्दा शैक्षिक सत्रको सुनिश्चितता र निजी विद्यालयको शुल्क मापदण्डबारे स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनु ढिला भइसकेको छ।