काठमाडौँ ।

नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको रणनीतिक महत्वको भूमि ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ’लाई लिएर फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ। विगत ६ वर्षदेखि ठप्प रहेको लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनले पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने व्यापार सत्रका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनमा तयारी तीव्र पारिएको छ।

तर, विडम्बना! जुन भूमिमाथि नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ, त्यही भूमि प्रयोग गरेर दुई छिमेकीले व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकार भने ‘निरीह’ देखिएको छ।

भ्रष्टाचारमा कठोर, राष्ट्रियतामा किन मौन?

अहिले देशमा युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियतामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धमाधम पक्राउ गर्ने आँट देखाएको यो सरकारले जनतामा सुशासनको बलियो सन्देश त दिएको छ, तर सीमा र सार्वभौमिकताको सवालमा भने सरकारको ‘मौनता’ले गम्भीर संशय पैदा गरेको छ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह त ल्याएको छ, तर देशको भूगोल र राष्ट्रिय अस्मितामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदा राज्यले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

के लिपुलेकलाई उपेक्षा गरिएको हो?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय गौरव र अखण्डतासँग जोडिएका क्षेत्र हुन्। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो, जसको नेपालले कडा प्रतिवाद गरेको थियो। अहिले ६ वर्षपछि पुनः त्यही बाटो प्रयोग गर्ने तयारी हुनुले नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

न्युज भित्रका मुख्य बुँदाहरू:

• छिमेकीको बेवास्ता: नेपालको भूमि प्रयोग गर्दा नेपालकै सहमति नखोजिनुले छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कति महत्त्व दिएका छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।

• जनताको चिन्ता: भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चालेको कदमको प्रशंसा भइरहँदा, राष्ट्रियताको सवालमा देखिएको उदासीनताले नागरिकहरूमा चिन्ता बढाएको छ।

• कूटनीतिक असफलता: नयाँ नक्सा जारी गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अडान राख्न बालेन नेतृत्वको सरकार किन पछि हट्दैछ?

निष्कर्ष

आन्तरिक रूपमा भ्रष्टाचारको फोहोर सफा गर्ने काम प्रशंसनीय छ, तर बाह्य रूपमा देशको सिमाना मिचिँदा वा विदेशीले मनोमानी गर्दा चुपचाप बस्नु राष्ट्रहित विपरित हुन सक्छ। लिपुलेकको व्यापारिक प्रयोग रोक्न र आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले तत्काल छिमेकी मुलुकहरूसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जसरी घरेलु राजनीतिमा ‘बोल्ड’ निर्णय लिएका छन्, राष्ट्रियताको सवालमा पनि त्यस्तै ‘एक्सन’को प्रतीक्षामा नेपाली जनता छन्।

#www.everestonlinekhabar.com#HarkaSampang #Justice #NepalPolitics #RabiLamichhane #BalenShah #EverestOnlineKhabar