काठमाडौँ, २६ असार ।

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र पछिल्ला दिनहरूमा महानगर प्रहरीको ‘ह्विल-लक’ (सवारी साधनमा साँचो लगाउने) अभियान तीव्र बनेको छ। तर, व्यवस्थापन बिनाको यो कारबाही यतिबेला सर्वसाधारणका लागि सास्ती र ‘आतंक’ जस्तै बन्न थालेको छ। हालै मुगुका एक असहाय युवकको कारूणिक घटना सार्वजनिक भएपछि महानगरको यो निर्मम कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

महानगरपालिका भित्र सवारी साधन चलाउने प्रत्येक सर्वसाधारण यतिबेला यो प्रताडनाबाट गुज्रिनु परेको छ। के यस्तो आतंक र बर्बरता मच्चाउने छुट राज्य र महानगरलाई छ? खोई काठमाडौँमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था? के यो नगरमा सामान्य र श्रमजीवी मान्छे बस्नै नपाउने हो?

प्रेम आचार्यदेखि मुगुका युवासम्म: के सरकारमा जाने भर्‍याङ मात्रै थियो गरिबको पीडा?

हिजो यही सडकमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा त्यसलाई राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर सत्तामा पुग्नेहरू आज मौन छन्। आज फेरि अर्को श्रमजीवी, गरिब नागरिकलाई महानगरको जरिवाना र जताततै कर लगाउने नीतिका कारण आत्मदाहको स्थितिमा पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ। कामको सिलसिलामा वा आपतकालीन अवस्थामा सवारी साधन एकछिन सडक किनारमा ठडाउनै पर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई सिधै ‘अपराधिकरण’ गरेर जरिवाना असुल्ने नीति कति न्यायसंगत छ?

नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको कार्यक्षेत्र: कसको अधिकार कहाँ?

सडक व्यवस्थापन र सवारी साधनको कारबाहीलाई लिएर सर्वसाधारणमा ठुलो भ्रम र आक्रोश छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र महानगरको आफ्नै कार्यविधि अनुसार:

• नगर प्रहरीको कार्यक्षेत्र: नगर प्रहरीले फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने, सडक पेटी (Sidewalk) मा गरिने अवैध पार्किङ नियन्त्रण गर्ने र नगरको सौन्दर्यीकरण कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ। महानगरको क्षेत्राधिकार भित्रका सहायक सडक वा तोकिएका नो-पार्किङ क्षेत्रमा ह्विल-लक गर्ने कार्य नगर प्रहरीले गर्दै आएको छ।

• ट्राफिक प्रहरीको कार्यक्षेत्र: मुख्य सडक (Highways र Main Roads) मा सवारी आवागमन नियन्त्रण गर्ने, गुडिरहेका सवारीको नियमन गर्ने र सडक नियम मिच्नेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गर्ने मुख्य अधिकार नेपाल ट्राफिक प्रहरीको हो।

तर, हाल यी दुई निकायबीचको समन्वयको अभाव र जसरी पनि जरिवाना असुल्ने प्रतिस्पर्धाका कारण मारमा भने सर्वसाधारण नागरिक परेका छन्।

विकल्प बिनाको कारबाही: नागरिकको आक्रोश

काठमाडौँमा पर्याप्त, व्यवस्थित र निःशुल्क वा सुलभ पार्किङको विकल्प नदिई सिधै ह्विल-लक गरेर जरिवाना तोक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। व्यापारिक भवनहरूले पार्किङ शुल्कका नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् भने महानगरले सडकलाई ‘नो-पार्किङ’ घोषणा गरेर सर्वसाधारणलाई लखेट्ने काम मात्र गरेको छ।

पछिल्लो समय मुगुका युवाको घटनाले महानगरको मानवीय संवेदना हराएको प्रष्ट पारेको छ। श्रम गरेर खाने वर्गमाथि जताततै कर र जरिवानाको बोझ थपेर सुन्दर सहरको नारा लगाउनु कत्तिको न्यायपूर्ण होला? महानगरले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए र नागरिकलाई विकल्प नदिए यसले थप गम्भीर सामाजिक रूप लिने निश्चित छ।