काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताललाई संघीय सरकारबाट हटाउने निर्णय नसच्चाएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरवहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरुबीच भएको छलफलले सरकार पछि नहटे सडक संघर्ष गर्ने निचोड समेत कांग्रेसले निकालेको छ।आफ्ना नेताका नाममा रहेका अस्पताललाई संघबाट हटाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर संवैधानिक आयोगका प्रमुखको नियुक्ति गरेको घटनालाई कांग्रेसले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ।
पार्टीका आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत यी दुई विषयलाई मात्रै एजेण्डाको रुपमा छलफल गर्ने तय भएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए।पछिल्ला घटनाले सरकार प्रतिपक्षप्रति असहिष्णु बन्दै निषेधको राजनीति सुरु गरेको कांग्रेसको ठम्याई छ। राष्ट्रिय स्तरका एघार मध्ये तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई मात्रै सरकारले संघ मातहतबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।पार्टीका आन्तरिक विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत यी दुई विषयलाई मात्रै एजेण्डाको रुपमा छलफल गर्ने तय भएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए।पछिल्ला घटनाले सरकार प्रतिपक्षप्रति असहिष्णु बन्दै निषेधको राजनीति सुरु गरेको कांग्रेसको ठम्याई छ। राष्ट्रिय स्तरका एघार मध्ये तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई मात्रै सरकारले संघ मातहतबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। मंगलरबार अवरोध भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने माघ १४ गते बस्दैंछ।‘सरकारले यी दुई अस्पताललाई पूर्ववत अवस्थामा नराखेसम्म हामी आफ्नो अडानबाट पछि हट्दँैनौ, संसदको अवरोध जारी रहन्छ’ निधिले भने। उनका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी रहने बैठक संसद राखिएको दिन नबसी भोलिपल्टदेखि सुरु हुने बताए।
दुई अस्पतालको निर्णय र संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई लिएर सभापति देउवाले बैठकबीचबाटै नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाललाई टेलिफोन गरी आपत्ति जनाएका थिए।
देउवाले प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर जान खोजेको हो भन्ने प्रश्न दाहाललाई राखेका थिए। देउवाले दाहाललाई सरकारको निर्णय नसच्चाए शुक्रबारको संसद बैठक चल्न नसक्ने र बाध्य भएर सरकारबिरुद्ध थप आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। जवाफमा दाहालले सरकारको निर्णय त्यस्तो हुन नपर्ने हो भन्दै आफू छलफल गर्ने जानकारी दिएको बैठकमा सहभागि अर्का एक नेताले बताए।बैठकमा देउवाले आफू राजधानीबाहिरको कार्यक्रममा जाने जानकारी गराउँदा–गराउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको बताएका थिए। कांग्रेसले दुई तिहाईको ‘दम्भ’मा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने रणनीतिबाट बैठक बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा परिषद्को निर्णय उल्टिएको प्रसंग झिक्दै अदालत जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता थिए। दाहालको अनुपस्थितिमा त्यतिबेला भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई अदालतले उल्टाएको थियो।बैठकमा पार्टी पदाधिकारीका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, मिनेन्द्र रिजाल, एनपी सावदलगायत उपस्थित थिए।