पुराना दलबाट देशको निकास असम्भव: नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि प्रलोपाको ‘ध्रुवीकरण’ आह्वान।

जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन
बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा ‘निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समिति’ गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत बिन, लक्ष्मी गुरुङ र घमानसिंह गुरुङ (जिएस) रहनुभएको छ।

प्रलोपाद्वारा १५ बुँदे प्रस्ताव पारित,नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि ध्रुवीकरणमा जोड
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले देशको समसामयिक राजनीति, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले पुराना दलहरूबाट मुलुकको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि आह्वान गरेको छ।

‘नो भोट’ को अधिकार र विदेशबाटै मतदानको माग
प्रलोपाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गरेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचार र नेतातन्त्र मौलाएको ठहर गर्दै बैठकले आगामी निर्वाचनदेखि नै ‘उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार’ (Right to Reject) लागू गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र स्वदेशमै रहेर पनि आफ्नो मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदातालाई आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सुशासन र ठगीविरुद्ध कडा कदम
बैठकले उठाएका मुख्य मागहरू निम्न छन्,

ठगीमा कारबाही,राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी ठग, मिटरब्याजी र लघुवित्त शोषणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने।

सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई तत्काल राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने।

जेनजी सम्झौता,सरकार र जेनजी (Gen Z) बीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताको तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

मानव अधिकार र श्रमिकका सवाल
प्रलोपाले महिला हिंसा र जातीय विभेदलाई मानव अधिकारविरोधी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ। युरोपेली देशहरू (ग्रिस, स्पेन लगायत) मा नेपाली कामदार तस्करी भई दाससरह श्रम गर्न बाध्य भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

साथै, तराई-मधेसमा वर्षेनी हुने शीतलहरको क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै पूर्वतयारी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ।

नयाँ ध्रुवीकरणको आह्वान
बैठकले पुराना र भ्रष्टिकृत दलहरूबाट राजनीतिक पुनसंरचना र समृद्धि सम्भव नभएको ठहर गरेको छ। विकल्पका रूपमा वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू बीच सहकार्य र बृहत्तर एकतामार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।