सर्वोच्चको फैसला र कांग्रेसको भविष्य: देउवाको दाउ र ओलीको चाल

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा अप्रत्याशित घटनाक्रम देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यसअघि संसद विघटनको पक्षमा रहँदै चुनावको तयारी गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस एकाएक         पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्नुको पछाडि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘खेल’ रहेको चर्चा छ।

ओलीको ‘प्रधानमन्त्री’ वाचा र देउवाको दाउ
स्रोतका अनुसार, ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि पहिलो पटक भएको भेटमा ओली स्वयं देउवा निवास महाराजगञ्ज पुगेका थिए। ओलीले देउवालाई वर्तमान सरकार विस्थापित गर्न संसद पुनःस्थापनाको अभियानमा कांग्रेसले साथ दिएमा आगामी प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाउने ‘कसम’ खाएको बताइन्छ।

ओलीको यो वाचापछि देउवा निकै उत्साहित भएका छन् र यसलाई आफ्नो ‘प्रधानमन्त्री’ बन्ने अन्तिम मौकाको रूपमा लिएका छन्। लगत्तै, कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू ओलीको यो कदमलाई एकतर्फ वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने र अर्कोतर्फ कांग्रेसलाई आफ्नो अनुकूल ‘ट्रयाप’ मा पार्ने रणनीतिक चालको रूपमा हेर्छन्।

भोलि मुद्दा हारेमा नेपाली कांग्रेसको भविष्य कता?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले आधिकारिक रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा, सभापति देउवाको व्यक्तिगत पहलमा पार्टी पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च पुग्नुले कांग्रेसलाई ठूलो जोखिममा पारेको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको कदमलाई सदर गरे भने, नेपाली कांग्रेसको भविष्यमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुनेछन्:

:यु-टर्न’ को मूल्य: पार्टीले पहिले चुनावमा जाने आधिकारिक निर्णय गरेको, तर पछि देउवाको व्यक्तिगत ‘प्रधानमन्त्री’ लोभका कारण पुनःस्थापनाको मुद्दा बोक्दा, कांग्रेसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको आरोप खेप्नुपर्नेछ। यसले जनतामा कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर रहेको सन्देश जान सक्छ।

:. नेतृत्वमाथि प्रश्न: देउवाले ओलीको ‘कसम’ मा विश्वास गरी पार्टीको आधिकारिक लाइन परिवर्तन गर्दा, कांग्रेसभित्रै देउवाको नेतृत्व क्षमता र निर्णयमाथि गम्भीर असन्तुष्टि र विग्रह उत्पन्न हुनेछ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चर्किएर कांग्रेस विभाजनको जोखिम समेत बढ्न सक्छ।

:निर्वाचनमा असर: अदालतले पुनःस्थापना नगरेर चुनावको बाटो खुल्ला गरिदिएमा, कांग्रेसले “चुनावमा जाने कि पुनःस्थापना?” भन्ने दोधारका कारण आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा मुद्दामा खर्च गरिसकेको हुनेछ। यसले निर्वाचनको तयारीमा अन्य दलहरूभन्दा निकै पछि पर्ने र मतदाताको विश्वास गुमाउने सम्भावना रहन्छ।

:सर्वोच्चको फैसला देउवाको पक्षमा आएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ, तर यदि फैसला विपक्षमा आयो भने, कांग्रेसले चुनावमा जानुको साटो राजनीतिक दाउपेचमा फसेर आफ्नो समय र विश्वसनीयता गुमाउनेछ। ओलीले चलाएको चालमा देउवा फसेको अवस्थामा, कांग्रेसको भविष्यमा ‘यु-टर्न’ को ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।