![]()
काठमाडौ,बैशाख ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।
दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १६ वैशाखको आफ्नो निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँदै आयोगले दुईवटा चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ ।
आयोगले आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको हो । सरकारले ३१ जेठमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएपछि समस्या देखिएको हो । यसअघि ३१ वैशाखमा सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नेगरी मिति घोषणा भएको थियो । तर, मधेसी मोर्चासँगको वार्तापछि १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । सोहीअनुरूपको तयारीका क्रममा अर्थले विभिन्न मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयहरूले पनि कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन् ।


