जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न सरकारको सर्कुलर

काठमाडौ,१३ बैशाख ।
सरकारले तराईका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्न पत्र पठाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वैशाख ११ गते ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्र पठाएको हो।
मन्त्रालयले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्न पत्र पठाएको हो।
सरकारले संख्या तथा सीमाना पुनरावलोकनाका लागि दस वटा मापदण्ड समेत बनाएका छ। जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना समिति समक्ष पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरी पठाउन भनिएको छ ।
गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकाको लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाको लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि ३ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा जिल्लामा रहनसक्ने गाउपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्न भनिएको छ।
वडा निर्धारण गर्दा गाउपालिकाको लागि ३२ सय जनसंख्या, नगरपालिकाको लागि ३५ सय, उप–महानगरपालिकाको लागि ८ हजार र महा–नगरपालिकाको लागि ११ हजार जनसंख्यालाई आधार मान्ने मापदण्ड राखिएको छ।
मापदण्डमा स्थानीय तहका केन्द्र समेत सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। पुनरावलोकन गर्दा भौगोलिक निरन्तरता नटुक्रिने कुराको सुनिश्चितता गर्न समेत भनिएको छ।
मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएपछि प्रमुख बिपक्षी नेकपा एमालेले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेको छ। स्थानीय तहको पुनसंरचना समितिको सिफारिस बिपरित स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो। एमालेले मन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद सुचारु हुन नदिने भनेपछि मंगलबारको बैठक सुचारु हुन सकेन।
एमालेले बिरोध गरेपछि संसद बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।तर उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले बुधबार मात्रै यस विषयमा जबाफ दिने भनेपछि संसद बैठक सूचना टासेर स्थगित भएको हो।