By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘Gen Z’ आन्दोलनका क्रममा मुलुकले भोगेको अपूरणीय क्षति र त्यसपछि गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्र (Vital Installations) मा भएको आगजनी र तोडफोडको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन गठित गोरे बहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको भए पनि वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
नियतवश र योजनाबद्ध आक्रमणको खुलासा
आयोगको स्थलगत भ्रमण र अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्यहरूले उक्त आन्दोलन सामान्य नभई एक योजनाबद्ध ‘ध्वंसात्मक कार्यशैली’ बाट निर्देशित रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आक्रमणकारीहरूले विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरी महत्वपूर्ण कागजात रहेका स्थानहरूलाई मात्र लक्षित (Target) गरेका थिए।
आयोगले फेला पारेका केही मुख्य कार्यशैलीहरू यस प्रकार छन्:
प्रविधि र सुरक्षा संयन्त्रमा प्रहार: आक्रमण सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला CCTV क्यामेराहरू ध्वस्त पार्ने र पानीका ट्याङ्कीहरू खाली गरी भत्काउने गरिएको पाइएको छ।
डाटा सेन्टरमा क्षति: सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका ‘Data Centre’ र कम्प्युटर कक्षहरूलाई प्राथमिकताका साथ निशाना बनाइएको छ, जसले राज्यको महत्वपूर्ण सूचना नष्ट गर्ने नियत प्रस्ट पार्छ।
फायर एक्सटिङ्गुइजरको दुरुपयोग: सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका अग्नि नियन्त्रक उपकरण (Fire Extinguisher) हरू खोलेर त्यहाँ भएको केमिकल फालिएको अवस्थामा भेटिएको छ, ताकि आगो लाग्दा निभाउन नसकियोस्।
विस्फोटक शैली: भवनहरूमा आगो लगाउन ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गर्ने वा बोतलमा पेट्रोल भरी ‘पेट्रोल बम’ प्रहार गर्ने गरिएको स्थलगत अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
निहत्था बालबालिकाको मृत्यु र न्यायको पर्खाइ
आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाको मात्र क्षति भएन, राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षको झडपका बीच कैयौँ निहत्था र कलिला बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। सयौँको संख्यामा घाइते भएका नागरिकहरू अझै पनि न्याय र उपचारको पर्खाइमा छन्। तर, ती अबोध बालबालिकाको मृत्यु कसरी भयो र यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने आयोगको प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको छ।
माइतीघरमा आक्रोश: प्रतिवेदन
सार्वजनिक गर्न माग
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि विभिन्न अधिकारकर्मी, विद्यार्थी समूह र पीडित परिवारहरूले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूको एउटै माग छ— “मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको ज्यान लिने गरी भएको उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस् र दोषीलाई कारबाही गरियोस्।”
कामचलाउ सरकारले यति गम्भीर र संवेदनशील विषयको प्रतिवेदन गुपचुप राख्नुले घटनामा संलग्न शक्तिहरूलाई संरक्षण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
थप अपडेटका लागि हेर्दै रहनुहोस: www.everestonlinekhabar.com
