लिपुलेकमा छिमेकीको रजाइँ: ‘प्रधानमन्त्री-वेटिङ’ बालेनको मौनता कि रणनीतिक ‘कुटनीति’?

काठमाडौँ । हिजो काठमाडौँको मेयर हुँदा चीनले नेपालको नक्सा नमानेको भन्दै भ्रमण रद्द गर्ने ‘बोल्ड’ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) यतिबेला मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री) सम्हाल्ने अन्तिम तयारीमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट ऐतिहासिक जनमतसहित प्रधानमन्त्रीका लागि चुनिएका बालेनका अगाडि कार्यभार सम्हाल्नु अगावै एउटा ठुलो वैदेशिक चुनौती खडा भएको छ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने तयारी गरिरहँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ र ‘चुच्चे नक्सा’ का प्रखर वकालतकर्ता बालेनको मौनताले यतिबेला धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ।

जनमतको दबाब र बालेनको ‘साइलेन्स’

२०२६ को आम निर्वाचनमा रास्वपालाई दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत दिलाउन सफल बालेन शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी छ। तर, शपथ लिनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै लिपुलेक क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूको बढ्दो सक्रियताले उनको आगामी सरकारको परराष्ट्र नीति कस्तो होला भन्ने बहस छेडिएको छ।

महानगरको भित्तामा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा टाँसेर राष्ट्रवादको नयाँ भाष्य लेखेका बालेनले अहिले दुवै छिमेकी मुलुकको कदममा तुरुन्तै प्रतिक्रिया नदिनुलाई धेरैले ‘रणनीतिक मौनता’ का रूपमा हेरेका छन्। के उनी सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि सिधै कूटनीतिक ‘एक्सन’ लिने दाउमा छन्?

रास्वपा र बालेनको कूटनीतिक अग्निपरीक्षा

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले लिपुलेकका विषयमा विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताको आशा बनेर आएको रास्वपा र त्यसका वरिष्ठ नेता बालेनले लिने अडानले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा विशेष महत्त्व राख्नेछ।

• नक्सा र नैतिकता: हिजो मेयर हुँदा चीनको नक्सा प्रकरणमा भ्रमण रद्द गर्ने बालेनले अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत र चीन दुवैसँग कसरी डिल गर्छन्?

• जनमतको कदर: युवा पुस्ता र राष्ट्रवादी तप्काले बालेनबाट केवल वक्तव्य मात्र होइन, ठोस परिणाममुखी कूटनीतिक पहलको अपेक्षा गरेका छन्।

• सत्ताको मर्यादा: विज्ञहरूका अनुसार शपथ ग्रहण अगाडि आधिकारिक सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्दा कूटनीतिक जटिलता आउन सक्ने भएकाले बालेनले ‘सही समय’ पर्खिरहेको हुन सक्छन्।

के होला अबको कदम?

बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने आगामी सरकारका लागि लिपुलेक मुद्दा पहिलो र सबैभन्दा जटिल गाँठो बन्ने देखिएको छ। कतिपयले उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो सम्बोधनमै लिपुलेक र सीमा विवादका विषयमा कडा र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरेका छन्।

छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै गर्दा ‘भाइरल’ र ‘ट्रेन्डिङ’ राजनीतिभन्दा माथि उठेर बालेनले दिने कूटनीतिक जवाफकै पर्खाइमा अहिले सारा नेपाली रहेका छन्।

यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट र पछिल्ला अपडेटका लागि हेर्दै रहनुहोला: www.everestonlinekhabar.com