By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ । पछिल्लो आन्दोलनका सन्दर्भमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग (जेनजी आयोग) ले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। आयोगले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा बहालवाला गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
उच्च पदस्थहरूको ‘स्थानहद’ र ‘विदेश भ्रमण’ फुकुवा
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा रोक लगाएका केही उच्च अधिकारीहरूको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। गत मंसिर १५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान सकिएसँगै उनको विदेश भ्रमण फुकुवा गरिएको थियो।
त्यसैगरी, पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार आयोगले निम्न अधिकारीहरूको पनि स्थानहद र विदेश यात्राको प्रतिबन्ध हटाएको छ:
गोकर्णमणि दुवाडी: तत्कालीन गृहसचिव
चन्द्रकुवेर खापुङ: तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (IGP)
छविलाल रिजाल: काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO)
यसअघि यी अधिकारीहरूलाई उपत्यका छोड्दा अनुमति लिनुपर्ने र विदेश जान नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकलाई ७ दिने अल्टिमेटम
आयोगले वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन ७ दिने पत्र काटेको छ। उनलाई आगामी पुस ११ गते बयानका लागि बोलाइएको छ। लेखकको हकमा भने हालसम्म विदेश भ्रमण र स्थानहदको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छैन।
अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीको पालो
आयोगको रणनीतिअनुसार सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरूको बयान सकिएपछि मात्र ‘मुख्य कार्यकारी’ सँग सोधपुछ गरिनेछ। सोही क्रममा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तिममा बयानका लागि बोलाइने तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि विदेश भ्रमण र स्थानहद सम्बन्धी पुरानो निर्णय हालसम्म कायमै राखिएको छ।
“सबै तहका कर्मचारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको बयानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा अन्तिम जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) सँग स्पष्टीकरण लिइने आयोगको तयारी छ।”अनुसन्धानका क्रममा आयोगले हालसम्म निकै ठुलो संख्यामा सोधपुछ गरिसकेको छ:
बयान संख्या: १५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको बयान लिइएको छ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कागज गराई प्रमाण संकलन गरिएको छ।
आयोगले पुसको दोस्रो सातासम्ममा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वसँगको बयान सकेर प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको बुझिएको छ।
