422 total views, 2 views today
काठमाडौं। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेबाट तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले तत्काल कर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब कर असुल्ने निर्णय गरेपछि आइतबार एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए। रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उसले अन्तरिम आदेश मागेको थियो। रिटमा ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र यससम्बन्धी सबै निर्णयहरु बदर गर्न माग गरिएको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले गत पुस १० गते एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। आयकर ऐनको दफा ५७ मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने’ उल्लेख छ।
